ऑफिसमध्ये गैरवर्तणूक झाली तर त्याविरोधात लढण्यासाठी कायद्याने काही अधिकार (Legal Rights) दिलेले आहेत. तर, कौटुंबिक हिंसेविरोधात (Domestic Violence) लढण्यासाठीही काही कायदे आहेत.
कितीतरी महिला स्वत:बद्दल जागृक नसतात. महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती त्यांना नसते. त्यामुळे कधी वेळ आलीच तर, त्यांना कायद्यांचा वापरही करता येत नाही.
कायद्यानुसार पती, लिव्ह इन पुरुष पार्टनर किंवा सासरच्या माणसांकडून पत्नी, महिला, महिला लिव्ह इन पार्टनर किंवा घरातील कोणतीही महिला म्हणजे अगदी आई, बहिण यांच्या सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसा कायदा बनवण्यात आला आहे.
एखाद्या महिलेबरोबर कौटुंबिक हिंसा झाल्यास किंवा कोणतीही वाईट घटना घडल्यास, ती महिला त्याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करू शकते.
समान वेतन हा महिलेचा अधिकार आहे. समान परिश्रमाच्या नियमानुसार वेतन किंवा मजुरी ही लिंगाच्या आधारावर दिली जाऊ शकत नाही. लिंगाच्या आधारावर महिला आणि पुरुष असा भेदभाव केला जात असेल तर, महिला त्याविरोधात कायदेशीर लढाई लढू शकते.
ज्या महिलेबरोबर वाईट घटना घडली आहे. तिला मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे. स्टेशन हाऊस ऑफिसरला त्या महिलेसाठी वकीलाची व्यवस्था करावी लागते.
हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार वडिलोपार्जीत संपत्तीमध्ये महिलेला पुरूषांच्या बरोबरीने संपत्ती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
नोकरीच्या ठिकाणी झालेल्या वाईट वर्तनाविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. त्याविरोधात तक्रार दाखल करता येते.
एका महिलेला सुर्यास्तानंतर किंवा सुर्योदयाआधी अटक करता येऊ शकत नाही. एखाद्या घटनेत मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशानेच कारावाई करता येऊ शकते.
बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम कायदा आहे. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान 18 वर्षे आणि मुलाचं वय 21 वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.
दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणं एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम 1984 लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या 5 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र 5 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.