पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरोना लस (corona vaccine) उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदी सरकारनं प्रयत्न सुरू केले आहेत.
प्रत्येकाचं लक्ष आता कोरोना लशीकडे लागून आहे. पुढील वर्षात कोरोना लस मिळण्याची आशा आहे. त्या दिशेनं मोदी सरकारनंदेखील हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लशीच्या सुरक्षिततेची खात्री करणार आहेत. यासाठी देशात जिथं या कोरोना लशी तयार केल्या आहेत तिथं भेट देणार आहेत.
सर्वाधिक आशा आहेत त्या ऑक्सफर्ड, अॅस्ट्रेझेनका आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या लशीकडून. त्यामुळे मोदी येत्या शनिवारी 28 नोव्हेंबरला पुण्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. सीरम इनस्टीट्युटला भेट देणार आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी तयारी सुरू झाल्याचं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे.
28 नोव्हेंबरला दुपारी 12 वाजून 25 मिनिटांला अहमदाबाहून पुणे विमानतळावर आगमन होईल. विमानतळावरूनच ते थेट सीरम इनस्टिट्युटला हेलिकॉप्टरनं रवाना होतील. दुपारी 1 वाजून 05 मिनिटं ते 2 वाजून 05 मिनिटं या एक तासांच्या कालावधीत ते सीरम इनस्टिट्युटला भेट देतील.
भेटीदरम्यान ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोरोना लशीच्या निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया ते समजून घेणार आहेत. नंतर ते पुन्हा विमानतळाकडे रवाना होतील. दुपारी 2 वाजून 45 मिनिटांला पुणे विमानतळावरून तेलंगाणाकडे रवाना होतील.
भारतात दुसरी आशा आहे ते मेड इन इंडिया कोरोना लस कोवॅक्सिनकडून. जी हैदराबादमधील भारत बायोटेकनं तयार केली आहे. 29 नोव्हेंबरला रविवारी मोदी भारत बायोटेकमध्ये जाऊन तिथं लशीची महिती घेणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यानंतर चार डिसेंबरला 100 देशांचे राजदूत देखील सीरम इनस्टीट्युटला भेट देऊन तिथं सुरू असलेल्या कोरोना लशीच्या निर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणार आहेत.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, कोरोना लशीकरणाचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलण्याची तयारी करत आहे. या संदर्भात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली जाऊ शकते. लसीकरण फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.
आगामी बजेट 2021 (Budget 2021) मध्ये रोडमॅप जाहीर केला जाऊ शकतो. या अहवालाच्या मते सरकारने यासंदर्भात संपूर्ण आराखडा तयार केला आहे आणि अ‍ॅस्ट्रजेनिकामधून मोठ्या प्रमाणात लस घेण्याची तयारी आहे.
असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, देशातील एका नागरिकाला कोरोना लस देण्यासाठी 6 ते 7 डॉलर अर्थात जवळपा 500 रुपयांएवढा खर्च येईल. यामुळेच 130 कोटी लोकांना कोरोना लस देण्यासाठी सरकारने 500 अब्ज रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी या अर्थसंकल्पाची व्यवस्था केली जाईल. त्यानंतर लस देताना निधीची कमतरता भासणार नाही.