चीन काय करू शकतो याचा अंदाज घेत भारताने सर्व तयारी सुरु केल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं आहे.
नवी दिल्‍ली, 7 सप्टेंबर : लडाख सीमेवर झालेल्या तणावानंतर भारताने चीनविरोधात (India-China Rift) अनेक कडक पावले उचलली आहेत. आता केंद्र सरकारने (Central Government) 7.3 लाख कोटी रुपयांचे (100 Billion Dollar) मोबाइल फोन निर्यातीच्या कामासाठी (Mobile Phone Export) अॅपल आणि (Apple) सॅमसंगला (Samsung) मंजुरी दिली आहे. तर दुसरीकडे भारतीय मोबाइल फोन मेकर्स माइक्रोमॅक्‍स, लावा, कार्बन, ऑप्‍टीमस आणि डिक्‍सन सारख्या कंपन्या भारतात स्वस्त फोन आणण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारने या सर्व कंपन्यांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे चीनच्या कंपन्यांना मोठा झटका बसणार असून भारतीय बाजारात त्यांचा दबदबा संपुष्टात येईल. पीएलआय स्कीममुळे चीनच्या किंमतीला टक्कर देण्यासाठी कंपन्या तयार अॅपल आणि सॅमसंग सह सर्व मोबाइल मेकर्स सरकारच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्‍टमेंट स्कीममुळे (PLI Scheme) भारतात असलेल्या चिनी कंपन्यांच्या किंमतींशी स्पर्धा करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत. मिळालेल्या आकड्यांनुसार तब्बल 22 कंपन्यांनी 41000 कोटी रुपयांची पीएलआय स्कीमसाठी अर्ज केला आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर आता या कंपन्या भारताला मोबाइल फोन निर्यात करतील किंवा भारतात फोन तयार करू शकतात. सीमा विवादानंतर भारतीय बाजारात चिनी कंपन्यांचं भागभांडवल सातत्याने कमी होत आहे. तर दुसरीकडे अमेरिका, जपानसह चीन व्यतिरिक्त कंपन्यांचं कामकाज वाढताना दिसत आहे. हे ही वाचा- चीनसोबत तणाव असताना भारतीय सैन्याने दाखवली माणुसकी; 3 चिनी नागरिकांचा वाचवला जीव मोबाइल फोन निर्माता कंपन्यांच्या अर्जांना मंजुरी देणारी केंद्र सरकारची एम्‍पावर्ड कमिटीमध्ये (Empowered Committee) नीती आयोगाचे (Niti Aayog) सीईओ अमिताभ कांत यांच्या व्यतिरिक्त आर्थिक सचिव, व्‍यय सचिव, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अॅंड इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मिनिस्‍ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्‍ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) आणि डायरेक्‍टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडचे (DGFT) सचिव यांचाही समावेश होता. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, (Ravi Shankar Prasad) की, देशाचा मोबाइल फोन इकोसिस्‍टम पूर्णपणे विकसित झालेला आहे. ही फक्त सुरुवात आहे. येत्या काळात देशात या सेक्टरमध्ये नवनव्या गोष्टी पुढे येतील.