पाटणा, 23 फेब्रुवारी : लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाळा प्रकरणात (Fodder Scam Case) बेकायदेशीर पैसे काढल्याप्रकरणात दोषी ठरल्यापासून तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. झारखंडमधील डोरंडा ट्रेझरीमधून बेकायदेशीर पैसे काढल्याप्रकरणी (Doranda Treasury illegal withdrawal Case) 21 फेब्रुवारी रोजी त्यांना पुन्हा 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 60 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. 1996 पासून विविध चारा घोटाळा प्रकरणात लालू यादव यांना साडेबत्तीस वर्षांची शिक्षा झाली आहे. सुमारे 950 कोटींच्या या घोटाळ्यात लालू यादव यांच्यावर सुमारे 1.65 कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. आपल्या या अवस्थेसाठी लालू भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शिव्याशाप देतात. कधी कधी तर ते थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतात. तर त्यांची मुले मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना जबाबदार धरतात. पण, लालू यादव यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी नेमकं कोण जबाबदार आहे हे कळल्यावर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. विशेष म्हणजे ज्यांनी लालू यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल केला, ते नंतर त्यांच्यासोबत गेले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजवर लालू यादव आणि काँग्रेस नेत्यांमधील चांगल्या संबंधांची माहिती दिली जाते, पण वास्तव हेही आहे की चारा घोटाळ्यात लालूंवर कारवाई सुरू झाली तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणाऱ्यांमध्ये शिवानंद तिवारी यांचे नाव सर्वात महत्त्वाचे आहे. सध्या ते आरजेडीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदावर आहेत. सीएम नितीश कुमार देखील अनेकदा सांकेतिक भाषेत याचा उल्लेख करतात की या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण, पाठीत खंजीर खुपसणारे हे लालूंच्या जवळचे आहेत. चारा घोटाळ्यातील याचिकाकर्ता म्हणून सीबीआयच्या तपासासाठी आपण स्वाक्षरी केल्याचे शिवानंद तिवारी यांनीही मान्य केले आहे. पण, आपण वैयक्तीक खुन्नस म्हणून नाही तर पक्षाच्या वतीने जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या सांगण्यावरून याचिका दाखल केली, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. शिवानंद तिवारी यांचे म्हणणे आहे की, भाजपला या प्रकरणाचे श्रेय घ्यायचे होते, म्हणून पहिली याचिका फार लवकर दाखल करण्यात आली. ज्यामध्ये मी, सरयू राय आणि सुशील कुमार मोदी यांनी स्वाक्षरी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनात तपास लालू यादव यांच्याविरोधात चारा घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि पी.व्ही.नरसिंहराव पंतप्रधान होते, हेही येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नरसिंह राव यांच्या सरकारने चारा घोटाळ्याच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवली. सर्वोच्च न्यायालयानेही पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच व्हावा, असे निर्देश दिले. देवेगौडा आणि गुजराल यांनाही वाचवले नाही जून 1996 ते मार्च 1998 दरम्यान एचडी देवेगौडा आणि इंद्र कुमार गुजराल हे पंतप्रधान होते आणि संयुक्त आघाडी सरकार स्थापन झाले. लालूंचा पक्ष आरजेडीही सरकारमध्ये सहभागी होता, पण लालूंना हे समीकरणही वाचवू शकले नाही. त्यांना कोर्टात शरणागती पत्करावी लागली. चारा घोटाळ्याप्रकरणी ते प्रथमच तुरुंगात गेले. मात्र, त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार स्थापन झाले आणि तपास पुढे गेला. यूपीत आज चौथ्या टप्प्यातील मतदान, 624 उमेदवारांचं ठरणार भवितव्य मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात झाली शिक्षा यानंतर 10 वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते आणि लालू यादव हे प्रमुख सहयोगी होते. मात्र, या काळातही खटला सुरूच होता. चारा घोटाळ्यातील लालू यादव यांना पहिली शिक्षा भाजप सरकारमध्ये नसून मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली. भाजप नेत्यांच्या तोंडून तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल की की जर लालू यादव यांना भाजपने गोवले होते, तर त्यांच्या मित्रपक्ष काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारने 10 वर्षात त्यांना वाचवण्यासाठी काहीही का केले नाही?
लालू यादव यांना त्यांच्याच लोकांनी फसवले भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी उघडपणे म्हणतात की लालू यादव यांना त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी फसवले आहे. चारा घोटाळ्यात गुन्हा दाखल करणारे शिवानंद तिवारी, वृषण पटेल, प्रेमचंद मिश्रा यांसारखे लोक नंतर पलटी फिरून लालूप्रसादांना भेटून भ्रष्टाचाराचा राजकीय बचाव करू लागले, असा आरोपही मोदींनी केला. भाजप आणि पंतप्रधान मोदींच्या निशाण्यावर का? लालू आपल्याच चालीत अडकले आणि फसले हे वास्तव आहे. पण, प्रश्न पडतो की, लालूंना त्यांच्याच लोकांनी फसवलं तर ते भाजप आणि पंतप्रधान मोदींना का टार्गेट करतात? एवढे सगळे करूनही आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा चेहरा कायम ठेवून आपले राजकारण जिवंत ठेवण्यासाठी भाजप आणि मोदी विरोधाच्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर आहे, हे लालू यादव यांना माहीत आहे, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.