तुम्ही वासरू का मारता ?

, 'कोणी गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारणे' बिनडोकपणाचे लक्षण आहे. काँग्रेस प्रमाणे केरळ आणि प.बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या गोहत्याबंदी विरोधात जोरदार आवाज उठवल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यावर ४ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मोदी सरकार या सगळ्या विषयाला कशा प्रकारे हाताळते यावर या अवघ्या शेतीपूरक व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Sachin Salve
महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, IBN लोकमत त्यावेळी असेन मी सातवी-आठवीत, तुफान पावसाचे दिवस होते, दिवस काळोखी घोंगडी पांघरून उगवायचा आणि तसाच मिट्ट अंधारात मावळायचा. आवणीच्या [ भात लावणीच्या ] कामांना वेग आल्यामुळे वडील सतत गडबडीत असायचे. तो आठवडा जास्तच कटकटीचा होता. आमची एक म्हैस, लोकांच्या शेतात शिरून नासधूस करीत असे. त्यामुळे कंटाळून लोक तिला ग्रामपंचायतीच्या कोंडवाड्यात डांबून ठेवायचे. आधीच शेतीच्या कामाने वैतागलेल्या बाबांना कोंडवाड्यात जाऊन दंड पावती करून म्हशीला सोडवावी लागे. सतत होणाऱ्या या प्रकाराने ते चांगलेच कंटाळले होते. बरं ती म्हैस पण इतकी हुशार की तिला गोठ्यात बांधून ठेवली तरी ती सगळ्यांचा डोळा चुकवून, दावे तोडून पळण्यात एकदम पटाईत होती. त्यामुळे तिला कशी आवरावी, ही नवी चिंता सगळ्यांना सतावत होती. खरे सांगायचे तर बाबांचा तिच्यावर चांगलाच जीव होता. तसे पाहिले तर, गोठ्यातील सगळीच जनावरे, गाई, म्हशी, बैल, वासरे, बाबांचे प्रेमांकित. त्यांच्या नुसत्या आवाजावर उठून उभे  राहणारे, हंबरणारे हे मुके जीव म्हणजे बाबांचे जिवलग. त्यात ही ओढाळ म्हैस तर त्यांची खास. तिची अनेक आजारपणे, बाळंतपणे बाबांनी मायेने केलेली असल्यामुळे तिला कोणी कोंडवाड्यात ठेवले या कल्पनेने सुद्धा त्यांचा जीव अर्धा होत असे. पण त्या म्हशीच्या प्रतापामुळे शेजारचे शेतकरी खूप चिडलेले होते.

कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी त्याच्या गोठ्यातील गाय किंवा म्हैस किती महत्वाची असते हे समजण्यासाठी वरील अनुभव पुरेसा आहे, असे वाटते. त्यामुळे सध्या गोवंशहत्येच्या निमित्ताने सुरू असलेले राजकारण किती खालच्या पातळीवर गेले आहे हे समजू शकते.  शेती हा भारतीय जनतेचा मूलाधार आहे. आमचे लोकजीवन, समाज-व्यवहार आणि रूढी-परंपरा या सगळ्याचा शेती हा पाया आहे. आणि शेतीची गरज आहे गो-धन ... ज्याच्या गोठ्यात गाई -गुरे नाहीत असा शेतकरी विरळाच.  शेतकऱ्याचे जीवनचक्र ज्या ऋतुचक्रावर शेती चालते त्याभोवती फिरणारे.. त्यामुळे कोणतीही अस्मानी आपत्ती,  दुष्काळ असो किंवा अवकाळी पाऊस पूर, शेती कोलमडली की शेतकऱ्याचे जीवनचक्र मोडून पडते. आणि मग संपत जाते त्याची संकटांशी झुंजण्याची ऊर्जा. परिणामी कर्जाशिवाय त्याला उरत नाही दुसरे आधार. तेही नसेल तर गुराढोरांची विक्री आणि त्यानेही जगणे अशक्य झाले तर जिच्या आधाराने आपल्या पिढ्यानपिढ्या जगल्या त्या काळ्या आईला, जमिनीला विकण्याशिवाय शेतकऱ्याकडे पर्याय नसतो. कधी घरातील लग्न, पोराबाळांचे शिक्षण, आजारपण शेतकऱ्याच्या जमिनीवर, खरेतर जीवावर बेतते. पण करणार काय. शेती हाच एक त्याचा आधार आहे, शतकानुशतकांपासून. शेताच्या तुकड्यात, तो भलेही चार-दोन एकरांचा असेल पण शेतकरी कुटुंब त्यावरच जगत असते, त्यातच खपत असते.अनेक राजे-राजवाडे आले, राजवटी, सल्तनती आल्या. पण शेतकऱ्याचे जगणे काही बदलले नाही. अस्मानी- सुलतानी संकटांशी लढण्यात शेतकरी मग्न होता, आजही त्याचा हा लढा सुरूच आहे, अगदी मरणाच्या दारातही तो शेतीला सोडायला तयार नाही. फक्त महाराष्ट्राचं बघायला गेलो तर गेल्या २५ वर्षांत जवळपास ५८ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. घरातील करता माणूस गेल्यामुळे तेवढ्याच, ५८ हजार  कुटुंबांची दुरावस्था झालेली दिसते. तरीही, शेती आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित धोरणे, निर्णय यामध्ये बदल होताना दिसत नाही, ही सगळ्यात खेदाची गोष्ट आहे. शेतीचे अर्थकारण नेहमीच आतबट्ट्याचे राहिले, शेतात खर्च होणारा पैसा आणि शेतमाल विकून मिळणारा पैसा यात नेहमीच तफावत पडत गेली आणि शेती तोट्यात जात राहिली . शेतकरी मात्र आज ना उद्या आपल्याला फायदा मिळेल या आशेने तर कधी सामाजिक दबावामुळे शेती करतच राहिला. आज स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटत आली तरी शेती -शेतकऱ्याची स्थिती बदललेली नाही.देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती पण आज ती सव्वाशे कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे शेतीवर आधारित जीवन जगणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झालीय आणि शेताचा आकार मात्र निम्म्यापेक्षा कमी झालाय. शेतीचे हे बदलते वास्तव लक्षात घेऊन आम्ही शेतीचे अर्थकारण हाताळणे गरजेचे होते ते केले नाही. परिणामी शेती आणि शेतकरी, काही टक्क्यांचा अपवाद वगळता, कालबाह्य होत गेले, अजूनही जात आहेत.  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्या पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी क्षेत्रांनी शेती- शेतकऱ्याला आजवर हात दिला होता, सध्या आम्ही त्यात राजकारण घुसवून, तेथे नको ते वाद निर्माण करतो आहोत. कारण या शेतीपूरक उद्योगांचे भारतातील स्थान गेल्या ५० वर्षांत शेतीपेक्षा दुप्पट वेगाने वाढलाय. सध्या, शेतीक्षेत्रातून मिळणाऱ्या जीडीपीच्या २५ टकके उत्पन्न या  दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी शेतीपूरक व्यवसायातून मिळतंय. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा दूध, कोंबड्या, अंडी आदींचे जेवढे उत्पन्न होते त्याच्या २०-३० पट अधिक उत्पादन होत आहे. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादकांमध्ये भारत अव्वल स्थानावर आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांचे दरडोई दूध, अंडी आदी पौष्टिक खाद्यपदार्थांचे सेवन करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलंय. तसे पाहायला गेलो तर १९५१ च्या गणनेनुसार आपल्या देशात दोन कोटी गाई, म्हशी -गुरे होती आणि २०१२ मध्ये त्याची संख्या ३ कोटींच्या आसपास पोहचली होती. गेल्या पाच वर्षांत अजून ५० लाख गाई-गुरे वाढली असतील, पण तरीही आमचे दुधाचे, मांसाचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढलंय. आपल्याकडे बीफ, म्हणजे फक्त गाईचे मांस असे मानले जाते, प्रत्यक्षात बैल, म्हशीचे मांस जास्त प्रमाणात विकले जाते. केरळमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भररस्त्यावर भरवलं बीफ फेस्टिव्हलआणि बीफ फक्त मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकच खातात हा देखील मोठा गैरसमज आहे. आपल्या देशातील अनेक जाती-जमातींमध्ये बीफ खाण्याची पद्धत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारी निर्णयानुसार जेव्हा शेतकऱ्याने आपले गोधन विक्री करावी किंवा करू नये या संदर्भात धडाधड निर्णय घेतले जातात, तुघलकी नियम ठरवले जातात, तेंव्हा हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतोय. माथेफिरू सरकारी कारभार एकीकडे तर या निर्णयाला विरोध करणारे काँग्रेस किंवा कम्युनिस्ट पार्टीचे चक्रम लोक दुसरीकडे.संपूर्ण देश गोहत्याबंदी कायद्याचा विचार करीत असताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निष्पाप वासरू मारून आपला विरोध व्यक्त करणे याला मूर्खपणा म्हणावा नाहीतर काय? कोणत्याही कायद्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सनदशीर मार्ग उपलब्ध असताना, 'कोणी गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारणे' बिनडोकपणाचे लक्षण आहे. काँग्रेस प्रमाणे केरळ आणि प.बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या गोहत्याबंदी विरोधात जोरदार आवाज उठवल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यावर ४ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मोदी सरकार या सगळ्या विषयाला कशा प्रकारे हाताळते यावर या अवघ्या शेतीपूरक व्यवसायाचे भवितव्य अवलंबून आहे.महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर सेने-भाजप युती सरकारने १९९५ मध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यात केंद्राने सुधारणा करण्याची सूचना राज्याला केली होती. ३० जानेवारी १९९६ रोजी तसा सुधारित प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कायद्याचा पुरस्कार केल्याने गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झालेली आहे. या कायद्यानुसार गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्याचे सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम काय असतील याची पाहणी, चर्चा नकारता इतका मोठा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला, आता अवघ्या राष्ट्राला तो घ्यायची घाई झाली असेल, तर आपण त्यावर काय करू शकतो... ?यावर मला आठवतात स्वातंत्र्यवीर सावरकर, प्रखर हिंदुत्ववादी राजकारणाचे प्रणेते असणारे सावरकर “गाय एक उपयुक्त पशु! माता नव्हे! देवता तर नव्हेच नव्हे!” या निबंधात ते लिहितात, “प्रश्न एका फुटकळ प्रकरणाचा नाही, तर एका सर्वस्पर्शी राष्ट्रीय प्रवृत्तीचा आहे. पोथीनिष्ठ की प्रत्यक्षनिष्ठ, पुरातन की अद्यतन, प्रश्नशून्य विश्वासशील “धर्म” की प्रश्नशील प्रयोगक्षम विज्ञान? ह्या दोन प्रवृत्तींपैकी अद्यतन, प्रत्यक्षनिष्ठ नि प्रयोगसिद्ध विज्ञानच आजच्या परिस्थितीत नि आजच्या जागतिक प्रतिस्पर्धेस आमच्या राष्ट्राचा वेद झाला पाहिजे! आणि ह्या प्रवृत्तीला जर गोपूजा तुमची न पटली तर ती टाकावूच ठरली पाहिजे' एक वेळ राष्ट्रात थोडी गोहत्या झाली तर चालेल, पण उगवत्या राष्ट्राची बुद्धी हत्या होता कामा नये.”( पृ.24-25, क्ष किरणे, वि.दा. सावरकर, रिया पब्लिकेशन, कोल्हापूर 2012)-

Trending Now