काश्मीरचा तिढा
काश्मीरमध्ये छुपे युद्ध सुरू असून हे युद्ध लढण्यासाठी सुरक्षा दलांना योग्य उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. जवानांवर पेट्रोल बॉम्ब आणि दगड फेकत आहेत. अशा वेळी मी माझ्या जवानांना मरण्यासाठी सोडून द्यायचे का, असा प्रतिसवालही लष्करप्रमुख रावत यांनी केला आहे. दहशतवादग्रस्त काश्मीरमध्ये आपले जवान अत्यंत प्रतिकूल आणि हिंसक वातावरणात काम करत आहेत. अशा वेळी लष्कराच्या युवा अधिकार्यांचे मनोधैर्य उंचावणे आवश्यक आहे
- -MIN READ
- Last Updated :
महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, IBN लोकमत स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून काश्मीर हा भारतासाठी डोकेदुखी बनलेला आहे. काश्मीर, या एका मुद्द्यावरून पाकिस्तानसोबत आपली दोन समोरासमोर आणि अनेक छुपी युद्धे झाली, हजारो जवान आणि नागरिक या लढाईत शहीद झाले, जायबंदी झाले, बेघर झाले. पण तरीही आम्ही काश्मीरची लढाई थांबवली नाही. कारण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ‘भूलोकीचे नंदनवन’ असे ज्याचे वर्णन केले जाते त्या काश्मीरचा आणि उर्वरित भारताचा अतूट संबंध आहे. त्यामुळे काश्मीर मधील अस्वस्थता सदैव भारतीयांचे मन अस्वस्थ करीत असते. सध्या ही अस्वस्थता अस्थिरतेमध्ये परावर्तित होताना दिसतेय. खासकरून लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या मनमोकळ्या मुलाखतीने काश्मीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय.
काश्मीर खोऱ्यात दगडफेक करणाऱ्या तरुणांचे आंदोलन हा तसा जगभरात चर्चेचा आणि भारतीय प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय. जोवर काश्मिरी तरुण बंदुका घेऊन सैन्यासमोर येत, तोवर त्यांचा सामना करणे सोपे होते, पण जेव्हापासून त्यांनी दगड हाती घेतले, त्यांचे आंदोलन चिरडणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे, या दगडफेक करणाऱ्या युवकांचे मन वळविण्यासाठी आजवर अनेक प्रयत्न झाले. पण त्याला म्हणावे तेवढे यश आले नाही. आणि आता तर काश्मीर खोऱ्यात दगडफेक करणाऱ्यांपासून मतदान कर्मचारी व सुरक्षा दलांच्या जवानांचा बचाव करण्यासाठी एका युवकाला जीपच्या बॉनेटला बांधून त्याचा “मानवी ढाली"सारखा वापर करण्याच्या मेजर गोगोई यांच्या कृत्याचे देश-विदेशात जोरदार पडसाद उमटत आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ तर सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झालाय. विशेष म्हणजे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी आज समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, काश्मीरमध्ये छुपे युद्ध सुरू असून हे युद्ध लढण्यासाठी सुरक्षा दलांना योग्य उत्तर शोधणे गरजेचे आहे. जवानांवर पेट्रोल बॉम्ब आणि दगड फेकत आहेत. अशा वेळी मी माझ्या जवानांना मरण्यासाठी सोडून द्यायचे का, असा प्रतिसवालही लष्करप्रमुख रावत यांनी केला आहे. लष्करी न्यायालयात (कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी) मेजर गोगोई यांची सध्या चौकशी सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख रावत यांनी त्यांच्या बाजूने मत देणे फार महत्वाचे आहे. दहशतवादग्रस्त काश्मीरमध्ये आपले जवान अत्यंत प्रतिकूल आणि हिंसक वातावरणात काम करत आहेत. अशा वेळी लष्कराच्या युवा अधिकार्यांचे मनोधैर्य उंचावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लष्करी न्यायालयाकडून चौकशी सुरू असतानाही मेजर गोगोई यांना सन्मानित करण्यात आल्याचे लष्करप्रमुखांनी सांगितले. काश्मीरमध्ये सध्या छुपे युद्ध सुरू आहे. छुपे युद्ध खूप वाईट असते. दोन बाजू आमनेसामने असतील तर युद्ध वा लढाईचे नीतिनियम लागू होतात. मात्र, छुपे युद्ध लढण्यासाठी सुरक्षा दलांना अनोखे मार्ग शोधणे अनिवार्य आहे, असे जनरल रावत यांनी स्पष्ट केले. आजवर लष्करप्रमुखांनी अशापद्धतीने आक्रमक विधान कधीच केले नव्हते. याआधी रावत यांनी महिन्याभरापूर्वी दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना दहशतवादी ठरवा, असे उद्गार काढून खळबळ उडवली होती. पण लष्करी न्यायालयाकडून चौकशी सुरू असतानाही मेजर गोगोई यांना सर्टिफिकेट देण्यासंदर्भात त्यांनी सलग तीनवेळा पुढाकार घेणे ही बाब गंभीर आहे. जनरल रावत तेथेच थांबत नाहीत, ते पुढे म्हणतात, एखाद्या देशातील लोकांना लष्कराबद्दल भीती वाटेनाशी झाली तर त्या देशाचा सर्वनाश अटळ आहे. तुमच्या शत्रूंना लष्कराची भीती वाटलीच पाहिजे. त्याच वेळी जनतेलाही लष्कराची भीती वाटली पाहिजे. आपले लष्कर मैत्रीभाव जपणारे आहे. मात्र, ज्यावेळी आम्हाला कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी बोलावले जाते, तेव्हा लोकांना आमची भीती वाटलीच पाहिजे; परंतु काश्मीरमध्ये परिस्थिती हाताळताना जास्तीत जास्त संयम बाळगला जात आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. यावरून आमच्या सैन्याची बदलती मानसिकता लक्षात येते.
देशातील लोकांना लष्कराबद्दल भीती वाटली पाहिजे हा लष्करप्रमुखांचा पवित्रा मनात भीती निर्माण करणारा आहे. आपल्या देशात सातत्याने लोकशाही प्रधान मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न झालेत. त्यामुळे सैन्याची भूमिका कधीच शासकीय धोरणांपुढे जाताना दिसत नव्हती. त्याउलट पाकिस्तानमध्ये सातत्याने सैन्याची आक्रमक भूमिका शासकीय धोरणांवर स्वार होताना दिसली. देशाचे प्रमुखपद हिसकावून घेण्याची आगाऊ वृत्ती पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये उपजतच असते. त्याउलट भारतीय लष्कर हे कायम लोकनियुक्त शासन-प्रशासनाच्या बरोबरीने काम करताना दिसते. अगदी स्वतःची भूमिका मांडताना सुद्धा आमचे सैन्याधिकारी खूप संयमाने बोलतात, पण जनरल रावत यांनी स्वीकारलेला पवित्रा योग्य नाही. आजवर काश्मीर असो किंवा पंजाब, लष्कराकडून एकदा नव्हे हजारदा मानवी अधिकारांचे उल्लंघन झालेले आहे, अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये यासंदर्भात खूप किस्से सांगितलेत. त्यात निष्पाप लोकांना विनाचौकशी कोठडीत डांबणे, रात्री-बेरात्री चौकशीच्या नावाखाली घरात घुसणे, इतकेच नव्हे तर संशयास्पद हालचालींसाठी एखाद्याचा जीव घेण्याचेही प्रकार होतात. पण छुप्या युद्धात या गोष्टी फार चर्चिल्या जात नाहीत. पण जर थेट लष्करप्रमुखच अशा एखाद्या कृत्याचे उघड समर्थन करीत असेल तर आम्ही काश्मीर प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळायला लागलो आहोत की काय अशी शंका येते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांसमोर अनेक गुंतागुंतीची आव्हाने आहेत. त्याबद्दल कोणाच्याही मनात संदेह नाही, फार दूर कशाला जायचे, दोन वर्षांपूर्वी काश्मिरात पुर परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकांची घरे, गुरे-ढोरे सगळं वाहून गेलं होत. प्राथमिक आरोग्यापासून, दळणवळणाच्या साधनापर्यंत, रोजगारापासून जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यापर्यंत, सगळ्या अत्यावश्यक सेवा खंडित झाल्या होत्या, त्यावेळी काश्मिरी जनतेला लष्कराने जीवनाधार दिला होता. हे काश्मिरी लोक विसरलेले नाहीत. विशेषतः ज्या भागात प्रलयाने महिना दोन महिने लोकजीवन विस्कळीत केले होते, तिथे तर लोक लष्कराशी मैत्री करताहेत. अनेक काश्मिरी तरुण सैन्यात भरती होण्यासाठी पुढे येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी लेफ्ट. उमर फय्याज या तरुण अधिकाऱ्याला त्याच्या नातेवाईकाच्या घरातून उचलून नेऊन अतिरेक्यांनी ठार केले होते.
घरच्या लग्नासाठी शोपियान मध्ये गेलेल्या या उमद्या अधिकाऱ्याला ठार करून सैन्यात भरती होण्यासाठी पुढे येणाऱ्या काश्मिरी युवकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न होता. पण त्यात दहशतवादी संघटनांना यश मिळालेले नाही. अगदी काल, २८ मे रोजी झालेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी बारामुल्ला आणि पट्टन आर्मी केंद्र तसेच जम्मू-काश्मीर लाईट इन्फ्रंट्री रेजिमेंटल सेन्टर या दोन ठिकाणी तब्बल १३०० तरुण सैन्यात भरती होण्यासाठी आले होते. एकीकडे हिझबुल मुजाहिद्दीन चा कमांडर सबझर भट याच्या एंकॉउंटर विरोधात यासिन मलिक, सैय्यद अली गिलानी मीर वैझ उमर फारूक यांच्या सारख्या दिग्गजांनी “काश्मीर बंद " चे आवाहन केले होते, पण तरीही त्यांची हिंसक दहशत झुगारून १३०० तरुण सैन्यात भरती होण्यासाठी येणे ही काश्मीर खोऱ्यातील बदलत्या वातावरणाचे लक्षण आहे. विशेषतः २ आठवड्यांपूर्वी पोलीस खात्यातील ६९८ जागांसाठी चक्क पस्तीस हजार तरुण प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. त्यामुळे भेदरलेल्या अतिरेकी संघटनांनी लेफ्ट. उमर फय्याज या तरुण अधिकाऱ्याला ठार करून तरुणाईला धमकावायचा प्रयत्न केला होता. पण त्या दहशतीला भीक न घालता , इतक्या मोठ्या प्रमाणात तरुण सुरक्षा दलांमध्ये सामील होऊ पाहताहेत, ही निश्चित स्वागतार्ह्य बाब आहे. तसे पाहायला गेल्यास काश्मिरातील फक्त ४ जिल्यांमध्ये दहशतवादी कारवाया होत असतात, आम्ही या दक्षिणेकडील सीमेचा जर चांगला बंदोबस्त केला, फक्त लष्करी मार्गाने नव्हे तर लोकसहभागाने आणि दहशतवाद्यांना रोखण्याच्या नित्यनव्या क्लृप्त्या वापरून जर आमच्या सुरक्षा दलाने हा प्रश्न हाताळला तर काश्मीर प्रश्न चिघळण्याऐवजी सुटण्याच्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात.
फक्त आमच्या लष्करप्रमुखांनी काश्मीरमधून पाकपुरस्कृत दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करा प्रमाणे “जनतेलाही लष्कराची भीती वाटली पाहिजे” असा पवित्रा नघेता, या आधीच्या लष्करप्रमुखांप्रमाणे आपल्याला दिलेले काम, घटनादत्त चौकटीत पूर्ण करावे, एवढीच साधी अपेक्षा. अन्यथा या देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित विषयावर राजकारण करण्यासाठी एकापेक्षा एक राजकीय नेते धाव घेतील, तथाकथित विचारवंत आणि मानवाधिकाराच्या विषयावर सोयीप्रमाणे गळा काढणारे स्वयंघोषित समाजसेवक नको त्या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेतील. आधीच जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांसमोर अनेक गुंतागुंतीची आव्हाने आहेत. लष्कर आणि विविध सुरक्षा दलांमधील परस्परविश्वास तोडण्याचा योजनाबद्ध कट आखला जात आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरात हिंसाचार होऊ नये आणि हिंसाचारात सहभागी नसलेल्या सामान्य माणसाचे रक्षण व्हावे. घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे. त्यासाठी लष्कर, शासन आणि प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय असावा एवढीच अपेक्षा.
- First Published :