कोणताही पक्ष नेमका कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.
दी इलेक्शन सिंबॉल्स ऑर्डर, 1968 मधील 15 वे कलम आयोगाला हा अधिकार देते.
निवडणूक आयोग पक्षातील फुटीवर अभ्यास करते.
यामध्ये आयोगाकडून विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष संघटना यावर अभ्यास केला जातो.
तसेच पक्षातील विविध समित्या आणि डिसिजन मेकिंग बॉडीमध्ये असणाऱ्या नेत्यांची यादी काढली जाते.
यातील किती पदाधिकारी कोणत्या गटात आहेत, याचा अभ्यास केला जातो.
कोणत्या गटात किती आमदार आणि खासदार आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली जाते.
आयोगाकडून शक्यतो पक्षातील पदाधिकारी आणि निवडणून आलेल्या नेत्यांचा विचार केला जातो.
तरीदेखील पक्षावर प्रभुत्व कोणाचं हे निश्चित करता येत नसेल तर आमदार- खासदारांचं समर्थन पाहिलं जातं.
शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? यावरही आता याच नियमांनी निर्णय होईल.