बेळगावी, खानापूर, निपाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा) यांच्या सीमेबाबत दोन राज्यांमध्ये वाद आहे.
1956 मध्ये भाषिक आधारभूत राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या हा वाद सुरू झाला.
महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी शहर, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार हे महाराष्ट्राचा भाग करण्याची मागणी केली होती.
प्रकरण वाढल्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
मेहरचंद महाजन यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकाला म्हैसूर म्हणत.
म्हैसूरचे तत्कालीन CM एस. निजलिंगपा, PM इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन CM व्हीपी नाईक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत निजलिंगपा यांनी यावर सहमती दर्शवली.
मात्र, आयोगाने आपला अहवाल सादर केला तेव्हा महाराष्ट्राने तो भेदभावपूर्ण आणि अतार्किक ठरवून फेटाळला.
कारण, आयोगाने बेळगावला महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यास नकार दिला होता.
कर्नाटकने यासाठी सहमती दर्शवली कारण त्याला 247 गावांसह बेळगावी मिळाला.
मात्र, निप्पाणीचा तंबाखू पिकवणारा प्रदेश आणि खानापूरची जंगल संपत्ती गमावली. त्यामुळे कर्नाटकातही असंतोष होता.
आयोगाने महाराष्ट्राला निप्पाणी, खानापूर आणि नंदगडसह 262 गावे दिली. महाराष्ट्र बेळगावसह 814 गावांची मागणी करत होता.
या मुद्द्यावरून दोन राज्यांमधील वाद इतका वाढला की दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही.
दोन्ही राज्ये त्यांची जागा न सोडण्याच्या धोरणावर ठाम राहिली आणि त्यामुळे हा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे.