International Women's Day 2022: महिलांना विशेषाधिकार देणारे 6 कायदे

आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आहे. त्या निमित्ताने जाणून घेऊ या महिलांना विशेषाधिकार देणारे 6 महत्त्वाचे कायदे.

The Prevention of Sexual Harassment (PoSH) at Workplace हा कायदा महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसाचार आणि छळापासून संरक्षण देतो.

कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची सुरक्षा ही संस्थेची जबाबदारी आहे. त्यांना अन्यायकारक वागणूक मिळाल्यास त्या तक्रार करू शकतात.

कोणत्याही प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणारा कायदा 26 ऑक्टोबर 2006 रोजी भारतात लागू झाला.

पीडिताच नव्हे, तर अशा हिंसाचाराची माहिती असलेली अन्य व्यक्तीही संबंधित महिलेसाठी या कायद्यानुसार तक्रार दाखल करू शकते.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा 2005 साली नव्या सुधारणांसह लागू झाला. त्यात लिंगभेद रद्द करण्यात आला आहे.

या कायद्यानुसार वडिलांच्या आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलं आणि मुली यांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत.

1961च्या हुंडाबंदी कायद्यानुसार हुंडा देणं आणि घेणं गुन्हा असून, 5 वर्षं कारावास आणि 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

हुंडाबळी प्रकरणांना कलम 498A लागू होतं. कायद्याच्या गैरवापरामुळे काही तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या; मात्र कायदा मागे घेतलेला नाही.

मातृत्व लाभ सुधारित कायदा 2017 मध्ये लागू झाला. त्यानुसार काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते.

या कायद्यानुसार 10पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कंपनीतल्या महिलेचा नोकरीचा हक्क आणि पगार प्रसूती रजेच्या काळात अबाधित राहतो.

The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 नुसार कोणत्याही स्त्रीला अन्य कोणाच्याही संमतीशिवाय गर्भपाताचा अधिकार आहे. 

काही विशेष प्रकरण असेल, तर गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपुढच्या गर्भपातासाठीही महिलेला परवानगी मिळू शकते.

तुम्ही पाहिलंत ते तुम्हाला आवडलं?