सासूनं गंभीर आरोप करत केली सुनेला सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याची मागणी; न्यायालयानं दिलं हे उत्तर

नवी दिल्ली 30 जुलै : सासू-सुनेचे वाद हे सर्वत्र सारखेच असतात. हे काही कोणासाठी नवीन नाही; पण काहीवेळा या वादातून अशा काही घटना घडतात की सगळेच हैराण होतात. अशीच एक घटना नुकतीच गुजरातमध्ये (Gujrat) घडली आहे. सासू-सुनेच्या वादात चक्क उच्च न्यायालयाला (High Court) वेठीला धरण्यात आल्यानं न्यायालयही हैराण झाल्याचं यामुळे पाहायला मिळालं. लाईव्ह लॉ डॉट इननं हे वृत्त दिलं आहे.

नोकरीच्या अर्जात स्वत:ला अविवाहित घोषित करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या नायब मामलेदार पदावरील सुनेची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी एका सासूने (Mother in Law) केली होती. मात्र या सासूची याचिका (Petition) गुजरात उच्च न्यायालयानं फेटाळली असून, तिला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही विचित्र याचिका असल्याची प्रतिक्रिया उच्च न्यायालयानं नोंदवली असून, अशा याचिकांवरील सुनावणी कशी थांबवायची हे समजत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पुण्यातील डीसीपींची ऑडिओ क्लिप VIRAL; चौकशीचे आदेश, फुकट बिर्याणी भोवणार?

या सासू-सुनेच्या अंतर्गत वादातून थेट उच्च न्यायालयात भलतीच मागणी करणाऱ्या सासूला न्यायालयानं चांगलचं सुनावलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एस. सुपेहिया यांच्या खंडपीठानं या याचिकेवर सुनावणी करताना तोंडी मत नोंदवलं. ‘वैवाहिक वादामुळे एक सासू तिच्या सुनेची सरकारी नोकरीतील नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी करत आहे. किती दंड भरू शकता तुम्ही अशा या याचिकेकरता. या असल्या क्षुल्लक याचिकेवर आमचे 10 कर्मचारी काम करणार. मला ही याचिका वाचावी लागेल, एजीपी हे वाचतील. न्यायालयीन सेवेचा गैरफायदा घेत एक सासू तिच्या सुनेची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करत आहे. काय याचिका आहे,’ अशी उद्वेगजनक टिप्पणी त्यांनी केली.

जीपीएससीची (GPSC) परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर एका महिलेनं नायब मामलेदार पद मिळवलं. मात्र त्या महिलेचे आणि सासूचे काहीतरी वादविवाद झाल्यानं या सासूने चक्क आपल्या सुनेच्या सरकारी नोकरीवरच गदा आणण्याचा विचार केला. नोकरीच्या अर्जात आपल्या सुनेने अविवाहित असल्याचा खोटा दावा केला होता, असं सांगत तिची नियुक्तीच रद्द करावी अशी मागणी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली. याचिकाकर्त्या सासूचा मुलगा आणि सून यांच्या घटस्फोटाची कारवाई 2016 पासून सुरू होती. त्यामुळं वैवाहिक स्थिती लपवून सुनेनं ही सरकारी नोकरी मिळवली आहे, असा युक्तीवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.

चार महिन्यांपासून सुरू होता गैरप्रकार; कंटाळून नगरमधील 2 बहिणींनी केलं विषप्राशन

याचिकाकर्त्याच्या वकीलानं त्यांना त्यांच्या तक्रारीसाठी योग्य मंचाकडे जाण्याचा सल्ला देण्याऐवजी अशा खटल्याला प्रोत्साहन दिलं आणि आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली, याबद्दलही न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. अशा याचिकांमुळे न्यायालय आणि इथल्या कर्मचार्‍यांचा वेळ वाया जातो. त्यामुळं दहा हजार रुपये दंड लावून ही रिट याचिका फेटाळली जात आहे, असा निर्णय न्यायालयानं दिला.