मराठी बातम्या /बातम्या /विदेश /

अमेरिका सुप्रीम कोर्टाने बदलला 50 वर्षांपूर्वीचा गर्भपात कायदा; नव्या कायद्याला का होतोय महिलांचा विरोध?

अमेरिका सुप्रीम कोर्टाने बदलला 50 वर्षांपूर्वीचा गर्भपात कायदा; नव्या कायद्याला का होतोय महिलांचा विरोध?

प्रतीकात्मक फोटो (सौजन्य - Canva)

प्रतीकात्मक फोटो (सौजन्य - Canva)

1973 साली अमेरिकेतल्या ‘रो विरुद्ध वेड’ (Roe Vs. Wade) या खटल्यात गर्भपाताला नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. हा खटला त्या काळी खूप गाजला होता. गेल्या महिनाभरापासून या खटल्यातला निर्णय बदलला जाण्याची कुणकुण देशातल्या नागरिकांना लागली होती. अखेर, शुक्रवारी (24 जून) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US High court decision) हा निर्णय 6-3 अशा बहुमताने (Abortion Right) बदलला. यामुळे अमेरिकेत आता गर्भपात हा मूलभूत अधिकार राहिला नाही.

पुढे वाचा ...
    मुंबई, 25 जून-   1973 साली अमेरिकेतल्या ‘रो विरुद्ध वेड’ (Roe Vs. Wade) या खटल्यात गर्भपाताला नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. हा खटला त्या काळी खूप गाजला होता. गेल्या महिनाभरापासून या खटल्यातला निर्णय बदलला जाण्याची कुणकुण देशातल्या नागरिकांना लागली होती. अखेर, शुक्रवारी (24 जून) अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US High court decision) हा निर्णय 6-3 अशा बहुमताने (Abortion Right) बदलला. यामुळे अमेरिकेत आता गर्भपात हा मूलभूत अधिकार राहिला नाही. काय होता तेव्हाचा निर्णय? 1973 साली घेतलेला हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता. अमेरिकेच्या सर्व राज्यांमध्ये गर्भपात कायदेशीर (Abortion made legal) करण्यात आला होता. गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये गर्भपात करणं हा महिलांचा मूलभूत हक्क असल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं. काय होता खटला? हे सर्व प्रकरण टेक्सासच्या एका 22 वर्षीय अविवाहित आणि बेरोजगार महिलेशी संबंधित होतं. नॉर्मा मॅककॉर्वे, म्हणजेच जेन रो (Jane Roe) ही महिला तेव्हा तिसऱ्यांदा गर्भवती झाली होती आणि तिने गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. 1969 साली सुरू झालेल्या या खटल्याचा निर्णय 1973 साली नॉर्माच्या (Norma McCorvey) बाजूने लागला. अर्थात तोपर्यंत तिने एका मुलीला जन्म दिला होता. जेन रोने टेक्सासच्या डल्लास काउंटीमधले तत्कालीन जिल्हा अ‍ॅटर्नी हेन्री वेड (Henry Wade) यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. तेव्हा टेक्सासमध्ये महिलेच्या जिवास धोका असेल तरच गर्भपाताला परवानगी देण्यात येत होती. अन्यथा गर्भपाताला परवानगी नाकारली जात असे. याच कायद्याची अंमलबजावणी करणं हे वेड यांचं काम होतं. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध हा खटला दाखल करण्यात आला होता. रोने आपल्या याचिकेत (Roe Vs. Wade case) असा दावा केला होता, की टेक्सासचा हा कायदा असंवैधानिक आहे आणि तो गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतो. देशाचं संविधान गर्भपात करण्याच्या अधिकाराला मान्यता देतं का, असा प्रश्न तिने उपस्थित केला होता. त्या वेळी 7-2 अशा बहुमताने तिने हा खटला जिंकला होता. काय म्हणालं होतं कोर्ट? अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US Supreme Court on Abortion) त्या वेळी आपला निर्णय देताना म्हटलं होतं, की गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये गर्भपात करण्याचा हक्क महिलेला आणि तिच्या डॉक्टरांना आहे. याबाबत ते निर्णय घेऊ शकतात. 1973 साली जेव्हा हा निर्णय आला, तेव्हा देशातल्या केवळ चार राज्यांमध्ये गर्भपाताला कायद्याने परवानगी होती. इतर राज्यांपैकी 16 राज्यांमध्ये विशेष प्रकरणांमध्येच गर्भपाताला परवानगी देण्यात येत होती. उरलेल्या 30 राज्यांमध्ये गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी होती. (हे वाचा:आश्चर्य! नवऱ्याच्या मृत्यू्च्या 2 वर्षांनंतर त्याच्याच मुलाची आई झाली महिला; कसा झाला चमत्कार पाहा ) आता पुन्हा गर्भपातावर बंदी या निर्णयाला जेव्हा पेन्सिल्व्हानिया राज्यानं कोर्टात आव्हान दिलं, तेव्हा गर्भपाताचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला; मात्र राज्यांना नियमांची अंमलबजावणी करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. तेव्हापासून टेक्सास राज्याने सहा आठवड्यांनंतरच्या बहुतांश गर्भपातांवर निर्बंध लागू केले. आता रो विरुद्ध वेड कायद्याचा निर्णय बदलण्यात आल्यामुळे गर्भपात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व हक्क राज्यांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत. कारण या खटल्यातला निर्णय वगळता गर्भपाताच्या अधिकाराचं संरक्षण करणारा कोणताही कायदा अमेरिकेच्या राज्यघटनेत अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आता अमेरिकेत 1973 च्या आधीसारखी स्थिती पुन्हा येऊ शकते.
    First published:

    Tags: America

    पुढील बातम्या