पाकिस्तान मानवाधिकार समितीत ठेवण्याच्या लायकीचा नाही - UN ने इम्रान खान यांना सुनावलं

नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan PM Imran Khan) आणि संयुक्त राष्ट्रांचा पाठिंबा असणारी स्वयंसेवी संस्था यूएन वॉचमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरून वाकयुद्ध सुरु झालं आहे. इम्रान खान यांनी फ्रान्सवर टीका करताना Tweet केलं त्यात ते म्हणाले, 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ईशनिंदा सहन (blasphemy)  करणार नाही. यावर ReTweet करत UN Watch या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं इम्रान खान यांच्यावरच टीका केली आहे. ने संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेचा (UNHAR) सदस्य असण्याची पाकिस्तानची योग्यता नाही असं UN Watch ने म्हटलं आहे. पाकिस्तानवर सतत मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जातो. तरीदेखील चीन आणि रशियाबरोबर या वर्षी पाकिस्तानलाही संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेचं सदस्यत्व दिलं होतं. त्यावेळी देखील यूएन वॉचने पाकिस्तानचा या यादीत समावेश करण्यास विरोध दर्शवला होता.

Your presence on the U.N. Human Rights Council is intolerable. https://t.co/rVhyS3qHVS

— UN Watch (@UNWatch) November 6, 2020

पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक नागरिकांना त्रास देण्यासाठी ईशनिंदा कायद्याचा वापर केला जातो. ईशनिंदा हा पाकिस्ताानात सर्वात मोठा गुन्हा मानला जातो. हुकूमशहा जिया-उल-हक यांच्या कालखंडात पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदा हा कायदा लागू करण्यात आला होता. पाकिस्तान दंडविधान कायद्यामधील कलम  295-बी आणि 295-सी एकत्र करून हा ईशनिंदेचा कायदा तयार करण्यात आला होता. परंतु खरेतर हा कायदा पाकिस्तानला ब्रिटिश सरकारकडून वारसाहक्काने मिळाला आहे. 1860 मध्ये ब्रिटिश सरकारने या कायद्याची निर्मिती केली होती. त्यानंतर पुढे पाकिस्तान सरकारने ईशनिंदा कायदा म्हणून लागू केला. मानवाधिकार संस्था मूव्हमेंट फॉर सॉलिडॅरिटी अँड पीसच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी 1 हजार ख्रिश्चन आणि हिंदू महिला आणि मुलींचं अपहरण केलं जातं. त्यानंतर त्यांचे धर्मांतर करून त्यांचा जबरदस्ती मुस्लिम व्यक्तीशी निकाह केला जातो. साधारणपणे 12 ते 25 या वयोगटातील मुलींचं अपहरण केलं जातं. त्यामुळे तरुण मुलींचे अपहरण होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. संयुक्त राष्ट्र समर्थित NGO     यूएन वॉच ही एक संयुक्त राष्ट्रांचा पाठिंबा असणारी एनजीओ आहे. अमेरिकन ज्यु समिती ही एनजीओ चालवत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेला विशेष सल्ला देणारी मान्यताप्राप्त ही एनजीओ आहे. ही एनजीओ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आणि  डारफुरमध्ये मानवाधिकारांच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्यास त्यांना सहकार्य करण्याचे कार्य करते. त्याचबरोबर  चीन, क्यूबा, रशिया आणि व्हेनेझुएलामध्येदेखील मानवाधिकार हक्कांचं उल्लंघन होत असल्यास त्या ठिकाणी न्याय मिळवून देण्याचं काम ही संस्था करते.