आपल्याच फायटर्सच्या कारनाम्यांनी तालिबान हैराण; रस्त्यावरच सुरु आहेत अत्याचार

काबूल 28 सप्टेंबर : ऑगस्टच्या मध्यात काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबानने (Taliban in Afghanistan) आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी अनेक पावले उचलली. या पावलांमध्ये माजी अफगाणिस्तान सरकारमधील सैनिक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कर्जमाफीची (General Amnesty) घोषणादेखील समाविष्ट आहे. मात्र आता सुमारे दीड महिन्यानंतर तालिबानची ही पावले निव्वळ लबाड असल्याचं सिद्ध होताना दिसत आहेत. खरं तर, तालिबानी लढाऊ देशाच्या रस्त्यावर हिंसा आणि गोंधळ निर्माण करत आहेत (Afghanistan Crisis). या लढवय्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचं आयुष्य कठीण केलं आहे. आधीच्या सरकारचं समर्थन करणाऱ्या लोक मृत्यूच्या भीतीतच आपलं जीवन जगत आहेत.

टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, टाइम्स ऑफ इंडियावर प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, टोलो न्यूजचे प्रतिनिधी अब्दुल हक उमरी देश सोडून जाण्याच्या संधीची वाट पाहत आहेत. 15 ऑगस्टपासून त्यांनी आपल्या काबूलच्या घरी एकही रात्र घालवली नाही. खरं तर, तालिबान लढाऊंनी आपल्या अनेक विरोधकांना एकापाठोपाठ ठार केलं आहे. इथे विरोधकांचा छळ सामान्य झाला आहे.

अमेरिकेत तुटला 246 वर्षांचा इतिहास, शीख नौदल अधिकाऱ्याला पगडी घालण्याची परवानगी

सेनानींचा हा अत्याचार आता तालिबान नेतृत्वासाठीच मोठी डोकेदुखी बनला आहे. कारण आपल्याला जगात मान्यता मिळावी अशी नेतृत्वाची इच्छा आहे, पण लढवय्यांना या सर्व गोष्टींची माहिती नाही. वाढते अत्याचार पाहता अलीकडेच देशाचे संरक्षण मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब यांनी इशारा दिला आहे. याकूबनं म्हटलं आहे की, सामान्य कर्जमाफी जाहीर झाली आहे, त्यामुळे आता विरोधकांवरील हिंसाचाराच्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.

आपल्याच फायटर्सच्या 'अय्याशी'चा तालिबानला वैताग, काढलं नवं फर्मान

अनेक अफगाण पत्रकार म्हणतात की तालिबान लढाऊंनी कर्जमाफीचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही. त्यांना कसे लढायचे ते माहित आहे कारण ते फक्त तेच शिकले आहे. कट्टरपंथी संघटनेचे लढाऊ संघटित आणि शिस्तबद्ध नाहीत. हेच कारण आहे की नेतृत्वाने अनेक वेळा नकार दिल्यानंतरही तळागाळात काही फरक पडलेला नाही.

खरं तर, तालिबानसाठी ही एक मोठी समस्या बनत आहे. संघटनेचा महत्त्वाचा चेहरा समजल्या जाणाऱ्या अब्दुल गनी बरदार यांना बाजूला केल्याच्या बातम्या आधीच आल्या आहेत. सरकारमधील दहशतवादी गट असलेल्या हक्कानी नेटवर्कला बरदारपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची प्रतिमा आधीच खराब झाली आहे. या दरम्यान, तालिबान लढाऊंच्या वाढत्या अत्याचारामुळे नवीन त्रास निर्माण झाला आहे.