पाकिस्तानात बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना देणार हे इंजेक्शन; इम्रान खान सरकारचा नवा कायदा

इस्लामाबाद, 25 नोव्हेंबर : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांनी मंगळवारी कॅबिनेट बैठकीत नवीन प्रस्तावाला तत्त्वत:  मंजुरी दिली आहे. बलात्काराच्या गुन्हेगारांना रासायनिक पद्धतीने नपुंसक बनवणे (Chemical Castration) आणि लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांची त्वरित सुनावणी करण्यासंबंधी सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणारा हा प्रस्ताव आहे. जिओ टीव्हीच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी कॅबिनेटमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कायदा मंत्रालयाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या बलात्कारविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने बलात्काऱ्यांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा पाकिस्तान सरकारने केलेली नाही. या प्रस्तावात पोलीस व्यवस्थेमध्ये महिलांची भूमिका वाढवणे तसेच बलात्काराच्या घटनांमध्ये तत्काळ सुनावणी आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणाचा समावेश आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मते बलात्कार हा गंभीर गुन्हा असून या प्रकरणांमध्ये दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. आमच्या देशातील नागरिकांसाठी आम्हाला सुरक्षित वातावरण तयार करायचं आहे. या नवीन कायद्यामुळे बलात्कार पीडिता न घाबरता पुढे येऊन गुन्हा नोंदवू शकतात. त्याचबरोबर या प्रकरणांमध्ये सरकार त्यांची ओळख गुप्त ठेवेल. या कॅबिनेट बैठकीत काही मंत्र्यांनी बलात्काराच्या आरोपीला सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देण्याची देखील मागणी केली. यासंदर्भात ट्विटवरून माहिती देताना सत्ताधारी पाकिस्तान तहरिक-ए-इंसाफचे खासदार फैसल जावेद खान यांनी हा प्रस्ताव लवकरच पाकिस्तानच्या संसदेत सादर केला जाणार आहे असं सांगितंल. पाकिस्तानमध्ये बलात्काराच्या कायद्याबद्दल बरीच चर्चा रंगली आहे. जानेवारी 2018 मध्ये लाहोरमध्ये सात वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर आणि  नुकत्याच लाहोरमधील मोटारवे सामूहिक बलात्कारानंतर लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी शिक्षा अधिक कठोर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. नुकत्याच संसदेच्या संयुक्त बैठकीत बोलताना इम्रान खान यांनी सरकार लवकरच लैंगिक गुन्हेगारांची नोंदणी, बलात्कार आणि बाल अत्याचार प्रकरणी कठोर शिक्षा आणि प्रभावी पोलीसिंग यांचा समावेश असलेला त्रिस्तरीय मसुदा संसदेसमोर मांडणार असल्याचं सांगितलं होतं. दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसक घटना घडत असतात. यामध्ये बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांच्या घटना घडण्याचं प्रमाण देखील मोठे आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि समाजातून मोठ्या प्रमाणात मागणी आल्याने पंतप्रधान इम्रान खान यांना हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या संसदेत हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विरोधकांकडून कशी प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.