भारताच्या शेजारी देशात राजकीय पेच, पंतप्रधानांनी केली संसद विसर्जित करण्याची शिफारस

काठमांडू, 20 डिसेंबर :  नेपाळचे (Nepal) पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली (KP Sharma Oli) यांनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओली यांनी रविवारी सकाळी कॅबिनेटची बैठक (Cabinet Metting) बोलावली होती. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली. राज्यघटनेत तरतूद नाही! ओली यांनी संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली असली तरी नेपाळच्या राज्यघटनेत याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ओली यांच्या या निर्णयाला नेपाळमधील राजकीय पक्ष कोर्टामध्ये आव्हान देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नेपाळच्या राष्ट्रपती, ओली सरकारच्या या शिफारशीवर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे. पंतप्रधानांच्या निर्णयाला मोठा विरोध पंतप्रधान ओली यांच्या या निर्णयाला नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी मोठा विरोध केला आहे. ओली सरकारमधील ऊर्जामंत्र्यांनीच या निर्णयाला विरोध केला आहे. ओलींच्या कम्युनिस्ट पक्षानंही यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. ‘कॅबिनेट बैठकीला एकही मंत्री उपस्थित नसताना पंतप्रधानांनी घाईघाईने हा निर्णय घेतला’, अशी टीका कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ यांनी केली आहे. ओली यांच्यावर संविधान परिषद अधिनियमातील एक अध्यादेश परत घेण्यासाठी मोठा दबाव होता. मंगळवारी या अध्यादेशाला राष्ट्रपती भंडारी यांनीही मंजूरी दिली होती. नेपाळमधील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) नंतरची परिस्थिती हातळण्यात के.पी. ओली सरकारला अपयश आले होते. या अपयशातून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी भारताशी सीमा वाद उकरुन काढला होता. पंतप्रधानपद टिकवण्याचे सर्व प्रयत्न निष्पळ झाल्यानं त्यांनी आता थेट संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली आहे. भारताच्या शेजारी अशांततता कोरोना (COVID-19) काळातही भारताच्या शेजारी देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि अशांततेचं वातावरण आहे. ‘आपलं सरकार पाडण्यासाठी लष्करावर दबाव टाकण्यात येत आहे,’ असा आरोप पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला होता. श्रीलंकेत कोरोनानं मृत्यू झालेल्या मुस्लिमांचं दहन करायचं की दफन? यावर मोठा वाद सुरु आहे. श्रीलंकेच्या शेजारच्या मालदीवमध्येही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आहेत.