वॉशिंग्टन, 2 जानेवारी: अध्यक्षपदाचे मोजकेच दिवस शिल्लक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना अमेरिकन काँग्रेसनं मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांचा व्हेटो (Veto) फेटाळत काँग्रेसनं संरक्षण बिल (Defense Bill) मंजूर केलं. त्यामध्ये चीनच्या (China) भारताबद्दलच्या आक्रमकतेचा निषेध करण्याच्या तरतुदीचाही समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच त्यांचा व्हेटो फेटाळण्यात आला. विशेष म्हणजे यामध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या खासदारांनीच यामध्ये मोठी भूमिका बजावली.
काय आहे कायदा?
ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही अमेरिकन काँग्रेसनं शुक्रवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायदा (NDAA) 2021 मंजूर केला. यामध्ये भारत-चीन यांच्यामधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) वरील आक्रमकता कमी करावी असे निर्देश चीनला देण्यात आले आहेत. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का पोहचवणाऱ्या तरतुदी आहेत, असा आक्षेप ट्रम्प यांनी 23 डिसेंबर रोजी नोंदवला होता.
भारतीय – अमेरिकन वंशाचे काँग्रेसमन राजा कृष्णमुर्ती (Raja Krishnamoorthi) यांनी या कायद्याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “ नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी अमेरिकन सिनेट आणि काँग्रेसनं NDDA कायद्याला मान्यता दिली आहे. यामध्ये चीननं भारताबद्दलचे आक्रमक धोरण बंद करावे या मी सुचविलेल्या सुधारणेचाही समावेश आहे.’’
“भारतसोबतची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि अन्यत्र कुठेही चीनच्या आक्रमक हालचाली अमान्य आहेत. या कायद्यामुळे भारतासह इंडो पॅसिफिक विभागातील (Indo- Pacific region ) आमच्या मित्रांना अमेरिका त्यांच्या पाठीशी असल्याचा संदेश नव्या वर्षात जाणार आहे.
चीनला निर्देश
अमेरिकन काँग्रेसनं संमत केलेल्या कायद्यामध्ये चीनच्या आक्रमकतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चीननं भारतासोबतचे सर्व वाद हे राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसंच दक्षिण चीन समुद्र (South China Sea) , पूर्न चीन समुद्र ( East China Sea) आणि भूतान (Bhutan) यांच्यासोबतचे वादही चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचे निर्देश चीनला देण्यात आले आहेत.
चीनचे शेजारी देशांशी वाद
चीनला त्याच्या शेजारी तसंच अन्य देशांशी वादाची मोठी परंपरा आहे. सध्या चीनचे भारतासह, व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाईन्स, ब्रुनेई आणि तैवान यांच्याशी सीमावाद सुरु आहेत. दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्राच्या हद्दीवरुन हा वाद आहे. या दोन्ही समुद्राचा भाग नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिजांनी संपन्न आहे. त्याचबरोबर सागरी व्यापारासाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या भागावर वाट्टेल त्या मार्गानं मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.