चीन-इराणमधील 25 वर्षीय करारामुळे भारताचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता; जाणून घ्या काय आहे कारण?

बीजिंग, 4 एप्रिल : चीन आणि इराण यांच्यामध्ये 25 वर्षांच्या आर्थिक सहयोगासाठी एका करारावर नुकत्याच स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्या करारामुळे भारताची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. तसंच, या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या प्रदेशातल्या देशांबरोबरच्या आपल्या धोरणाबद्दल पुनर्विचार करण्याचीही गरज आहे.

तेहरानमध्ये (Tehran) 24 मार्च रोजी इराण (Iran) आणि चीन (China) यांच्यात 400 बिलियन डॉलरचा करार झाला. स्ट्रॅटेजिक को-ऑपरेशन पॅक्ट असं त्या कराराचं नाव आहे. या दोन्ही देशांमधले संबंध अधिक दृढ होण्याच्या दृष्टीने या कराराकडे पाहिलं पाहिजे. या करारानंतर भारताने इराणशी असलेल्या आपल्या संबंधांच्या धोरणांचा फेरआढावा घेणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

स्ट्रॅटेजिक को-ऑपरेशन पॅक्ट (Strategic Co-Operation Pact) करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी चीनचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री वांग माई (Wang Mai) सहा दिवसांच्या इराण दौऱ्यावर होते. इराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी या कराराला अंतिम रूप दिलं. इराणच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं, की या करारात राजनीती, रणनीती आणि अर्थव्यवस्था अशा सगळ्या मुद्द्यांशी निगडित धोरणांचा समावेश आहे. वाहतूक क्षेत्र, बंदरं, ऊर्जा, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीची ब्लू-प्रिंट तयार करण्यासाठी हा करार मदत करणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

या करारामुळे भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण इराणने चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (Belt and Road Initiative) या प्रकल्पाला कधीच विरोध केलेला नाही. त्या प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा कायमच इराणने व्यक्त केली आहे. एवढंच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या ग्वादारला चाबहारशी जोडण्याचा प्रस्ताव आधीच इराणकडून चीनला पाठवला गेला आहे. भारत चाबहारकडे नेहमीच असं बंदर म्हणून पाहतो, की ज्यामुळे ग्वादर बंदराचं महत्त्व कमी होतं. तसंच, भारत कायमच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला विरोध करत आला आहे.

हे ही वाचा-Explainer: इस्रायलमध्ये झपाट्याने बंद केले जात आहेत कोरोनाचे वॉर्ड! काय आहे कारण

आतापर्यंत कमीत कमी 18 अरब देश चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या प्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. चीन निम्म्याहून अधिक कच्चं तेल इराणमधून आयात करतो. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातल्या 11 देशांसाठी चीन हा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. इराणसोबत झालेल्या करारामुळे पश्चिम आशियात ताकदवान होण्यापासून चीनला कोणीही रोखू शकत नाही. इराण असा देश आहे, की जेथे राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली होरमुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) वसलेली आहे. त्यामुळे इराणसोबत करार करून चीनने एक मोठा खेळाडू म्हणून या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. इथून चीन केवळ मध्य आशियात स्वतःचं स्थान बळकट करू शकेल एवढंच नव्हे, तर युरेशिया (Euresia) क्षेत्रातही स्वतःचा दबदबा निर्माण करणारा देश बनू शकेल.