14 मे : आजपासून चीनमध्ये सुरू होणाऱ्या 'वन बेल्ट वन रोड' बैठकीवर भारताने बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता लक्षात घेऊन असे प्रकल्प झाले पाहिजेत असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. वन बेल्ट वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत चीनने सीमा ओलांडून बंदर, रेल्वे आणि रस्ते मार्गानं जोडणीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. सुशासन, आंतरराष्ट्रीय नियम, पारदर्शकता आणि समानतेने प्रकल्प झाले पाहिजेत, असं भारताचं म्हणणं आहे. शिवाय चीन-पाकिस्तान दरम्यान सीपीईसी प्रकल्पातील एका भागावर भारताचा तीव्र आक्षेप आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणाऱ्या इकॉनॉमिक कॉरिडोअरला भारताचा विरोध आहे. पीओके भारताचा भाग असल्याने भारताने आक्षेप घेतला आहे.
काय आहे वन बेल्ट वन रोड परिषद ?
- बीजिंगमध्ये आज आणि उद्या वन बेल्ट वन रोड परिषद
- भारताचा तीव्र विरोध असलेला चीन - पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरसाठी चीन खर्च करत आहे 57 बिलीयन डॉलर
- यामुळे आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमधला चीनचा प्रवेश सहजसाध्य
- कॉरिडोरसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी या परिषदेचं आयोजन
- 29 देशांचे प्रमुख या परिषदेसाठी बीजिंगमध्ये उपस्थित
- उपस्थितांमध्ये रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचा समावेश
- भारतासह आणि जपानही परिषदेपासून अलिप्त
भारताचा वन बेल्ट वन रोड परिषदेला विरोध का ?
- वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरमधून जात असल्यामुळे भारताचा तीव्र विरोध
- ओबीओआरमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का ही भारताची अधिकृत भूमिका चीनमधल्या शिआनच्या खासगरपासून ते पाकिस्तानातल्या बलुचिस्तानमपर्यंतचा मार्ग
- यामुळे पाकिस्तानला चीनकडून अनेक पायाभूत सुविधांचं बक्षीस मिळण्याबरोबरच चीनचेही अनेक फायदे
- यामुळे चीनची निर्यात युरोप आणि आफ्रिकेत अधिक वेगाने होऊ शकेल
- यामुळे भारताच्या सीमेच्या अधिक जवळ चीन खुलेआम येऊ शकेल
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
