अमेरिका पुन्हा WHO मध्ये सहभागी झाल्यास संस्थेचा कसा होणार फायदा?

अमेरिका पुन्हा WHO मध्ये सहभागी झाल्यास संस्थेचा कसा होणार फायदा?

चीनच्या प्रभावामुळे WHOने कोरोना महामारीविषयी जगाला लवकर सावध केले नसल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता.

  • Share this:

जिनिव्हा, 23 नोव्हेंबर : नवनिर्वाचित राष्ट्रपती जो बायडन (Joe Biden) सत्तेत आल्यानंतर अमेरिका पुन्हा जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी होणार असल्याचं म्हटले जात आहे. एप्रिल 2020 मध्ये सध्याचे राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी संघटनेशी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या प्रभावामुळे संघटनेनं कोरोना महामारीविषयी जगाला लवकर सावध केले नसल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता. त्यानंतर अमेरिकेने या संघटनेतून माघार घेतल्यानंतर त्यांच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती.

कुठून आणि कसे येतात पैसे ?

WHO ला अनेक देश, दानशूर संघटना आणि यूएनकडून मोठा निधी मिळतो. WHO च्या अधिकृत वेबसाईटवर या संदर्भात माहिती दिलेली आहे. या साईटवरील माहितीनुसार, अमेरिका आणि इतर सदस्य देशांकडून 35.41% फंड येतो. सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांकडून 9.33% फंड मिळतो. तर 8.1% फंड यूएनच्या संस्था देतात. याचबरोबर assessed contribution द्वारे देखील विविध प्रकारचे निधी येतात. हे पैसे देशांनी जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी मोजलेले असतात. आपल्या लोकसंखेच्या आणि जीडीपीच्या आधारावर ही रक्कम ठरलेली असते.

अमेरिकेकडून येतात सर्वांत जास्त पैसे?

अमेरिका व्हॉलेंटरी काँट्रिब्युशनअंतर्गत जागतिक आरोग्य संघटनेला 15 टक्के फंड देते. त्यामुळे अमेरिकेनं संबंध तोडल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेला मोठा धक्का बसला होता. तसेच कोरोनाच्या महामारीत अमेरिकेनं अशा पद्धतीने हात काढून घेणे बरोबर नसल्याचं देखील म्हटलं होतं.

फंडाचे WHO काय करते?

जगभरातील आरोग्य योजनांचा जागतिक आरोग्य संघटना भाग असते. संघटनेने 2018-19 मध्ये 1 अरब डॉलर पोलिओ निर्मूलनासाठी खर्च केले होते. जवळपास 19 टक्के फंड त्यांनी यासाठी खर्च केला होता. 8.77 % डॉलर पोषण कार्यक्रमासाठी खर्च करण्यात आले होते. लसीकरणसाठी 7% फंड वापरला होता. आफ्रिकन देशांना डब्ल्यूएचओने तिथल्या आजारांवर काम करण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. तसेच दक्षिण पूर्व आशियाला 5 दशलक्ष डॉलर्स देण्यात आले. भारताचादेखील या रकमेत समावेश होता. अमेरिकेला 62.2 अब्ज डॉलर्स देण्यात आले होते.

खर्चाचं प्राधान्य कसं ठरतं?

वर्षभर ही फंडाची रक्कम कशी खर्च होणार हा निर्णय World Health Assembly घेते संघटनेचे निर्णय घेणारी ही संस्था आहे. विविध सदस्य देशांचे प्रतिनिधी देखील बैठकीला हजर असतात. जीनिव्हामध्ये दरवर्षी ही बैठक होते. या ठिकाणीच संघटनेच्या डायरेक्टर जनरलचे मुख्य कार्यालयदेखील आहे. कोणत्या देशाला किती पैसे मिळतील, निर्णय परिस्थितीवर आणि गरजेवर अवलंबून आहे. संसर्गजन्य रोगांसाठी गरीब देशांना निधी देणं हे त्याचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

भारताकडेही संघटनेचे सदस्यत्व

भारताने 12 जानेवारी 1948 ला संघटनेचं सदस्यत्व घेतलं. 2019 पासून पुढील 5 वर्षांपर्यंत Country Cooperation Strategy आधीपासूनच तयार आहे. आरोग्य मंत्रालय आणि संघटनेच्या भारतातील अधिकाऱ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम नक्की केला आहे. डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्यानुसार हृदयविकार, कर्करोग, मधुमेह यासारख्या रोगांवर काम केले जात आहे. यासह वायू प्रदूषण आणि मानसिक आरोग्याचे प्रश्न कमी करण्यासाठीही काम केले जात आहे. या सर्व क्षेत्रांवरील काम सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने पुढे वाढवण्याचा संस्थेचा मानस आहे. देशातील आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहणे देखील या रणनीतीचा एक भाग आहे.

Published by: Priyanka Gawde
First published: November 23, 2020, 2:11 PM IST

ताज्या बातम्या