मराठी बातम्या /बातम्या /विदेश /

जागतिक ऊर्जा संकटामुळे भारतासह 'हे' देश अणुऊर्जेला चालना देण्यासाठी सरसावले

जागतिक ऊर्जा संकटामुळे भारतासह 'हे' देश अणुऊर्जेला चालना देण्यासाठी सरसावले

वीजनिर्मितीसाठी गेल्या शतकात प्रचंड प्रमाणात कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर झाल्यामुळे आता या नैसर्गिक संसाधनांचे साठे संपत आले आहेत. अशा स्थितीत अणुऊर्जेकडे वीजनिर्मितीसाठी पर्याय म्हणून पाहिले जाते.

वीजनिर्मितीसाठी गेल्या शतकात प्रचंड प्रमाणात कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर झाल्यामुळे आता या नैसर्गिक संसाधनांचे साठे संपत आले आहेत. अशा स्थितीत अणुऊर्जेकडे वीजनिर्मितीसाठी पर्याय म्हणून पाहिले जाते.

वीजनिर्मितीसाठी गेल्या शतकात प्रचंड प्रमाणात कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर झाल्यामुळे आता या नैसर्गिक संसाधनांचे साठे संपत आले आहेत. अशा स्थितीत अणुऊर्जेकडे वीजनिर्मितीसाठी पर्याय म्हणून पाहिले जाते.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट:  जागतिक ऊर्जा संकटानंतर (energy crisis) जपान (Japan), चीन ( China), भारत (India) आणि दक्षिण कोरियाची (South Korea) सरकारं अणुऊर्जेला (nuclear energy) चालना देण्याच्या दिशेने आणखी पावलं उचलत आहेत.

जपान आणि दक्षिण कोरियामधली सरकारं अण्वस्त्रविरोधी धोरण हटवत आहेत. दुसरीकडे, भारत आणि चीन हे देश भविष्यात ऊर्जेचा पुरवठा करताना येणारी टंचाई टाळण्यासाठी आणि उत्सर्जन रोखण्यासाठी अधिक अणुभट्ट्या बांधण्याचा विचार करत आहेत. दक्षिण पूर्व आशियातले विकसनशील देशसुद्धा आण्विक तंत्रज्ञानाचा शोध घेताहेत.

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, वर्ल्ड न्यूक्लियर असोसिएशनचे (World Nuclear Association) धोरण विश्लेषक डेव्हिड हेस (David Hayes) म्हणाले, ‘अणुऊर्जेला असणारा जुना विरोध आश्चर्यकारकपणे कमी होत आहे. सध्याचे अणुऊर्जा प्रकल्प सर्वांत स्वस्त वीजनिर्मिती करतात. नैसर्गिक वायूंच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे येथे मिळणारे आर्थिक फायदे अधिक स्पष्ट झाले आहेत.’

हेही वाचा -  PHOTO : नोएडातील ट्वीन टॉवर स्फोटाने नाही तर इम्प्लोजन पद्धतीने पाडणार! अचंबित करणारी प्रोसेस

जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा (Fumio Kishida) यांनी नुकतंच सांगितलं, की ‘रशियन आक्रमकतेमुळे जागतिक ऊर्जा परिस्थिती बदलली आहे. ग्रीन ट्रान्सफॉर्मेशनसोबत पुढे जाण्यासाठी अणुऊर्जा आणि अक्षय्य ऊर्जा आवश्यक आहे.’

याशिवाय, चीन सध्या ऐतिहासिक उष्णतेच्या लाटेशी झुंज देत आहे. यामुळे देशातल्या काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. चीननेही या आठवड्यात अणुऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्प वाढवणार असल्याचं सांगितलं.

दुसरीकडे, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हेदेखील अणुऊर्जेचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. कारण भारतात सर्वांत मोठे वीज उत्पादक ठरणारे दोन मोठे अणुऊर्जा प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. देशात सध्या सुमारे 70 टक्के वीज कोळशाचा वापर करून आणि सुमारे 3 टक्के अणुऊर्जा वापरून निर्माण केली जाते. पुढच्या दशकात अणुऊर्जा निर्मितीत तिपटीने वाढ करण्याचं मोदींचं लक्ष्य आहे.

असाच एक बदल दक्षिण कोरियामध्ये होत आहे. तिथल्या मतदारांनी यंदा अणुऊर्जा समर्थक राष्ट्राध्यक्षांची निवड केलीय. एकूण ऊर्जा उत्पादनापैकी 30 टक्के निर्मिती अणुऊर्जेतून व्हावी, अशी या राष्ट्राध्यक्षांची इच्छा आहे. अणुभट्ट्यांबाबतची मागच्या सरकारची योजना त्यांनी उधळून लावली आहे. त्यांना त्यांचा देश अणुऊर्जेचा प्रमुख निर्यातदार बनवायचा आहे.

वीजनिर्मितीसाठी गेल्या शतकात प्रचंड प्रमाणात कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर झाल्यामुळे आता या नैसर्गिक संसाधनांचे साठे संपत आले आहेत. अशा स्थितीत अणुऊर्जेकडे वीजनिर्मितीसाठी पर्याय म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळेच जागतिक ऊर्जा संकटानंतर जपान, चीन, भारत आणि दक्षिण कोरियाची सरकारं अणुऊर्जेला चालना देण्याच्या दिशेने आणखी पावलं उचलत आहेत.

First published:

Tags: India, Japan, Share market