इस्लामाबाद, 21 नोव्हेंबर : पाकिस्तानने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार, इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारी एजन्सीने मागितलेली सर्व माहिती तातडीने द्यावी लागणार आहे. पाकिस्तानातल्या डॉन या दैनिकाने ही बातमी दिली आहे. पाकिस्तानच्या आयटी मंत्रालयाने या नव्या कायद्याची घोषणा बुधवारी करताच फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
>पाकिस्तानात नवा डिजिटल कायदा लागू करण्यात आला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी बुधवारी ऑनलाइन कण्टेण्टवरच्या सेन्सॉरशिपची घोषणा केली होती. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रचंड मोठा दंड द्यावा लागेल, असंही पाकिस्तान सरकारने सांगितलं आहे. त्यावरून सध्या तिथे रान उठलं आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्या आणि सोशल मीडिया कंपन्यांनी अखेर पाकिस्तानला धमकी दिली आहे की, नव्या कायद्यातल्या तरतुदी बदलल्या नाहीत, तर या कंपन्या देशातून व्यवसाय बंद करतील.
काय आहे कायदा?
पाकिस्तानमधलं आघाडचं दैनिक डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानातल्या नव्या डिजिटल कायद्यामध्ये सरकारने मागितलेली प्रत्येक माहिती सोशल मीडिया कंपन्या आणि इंटरनेट पुरवठादार कंपन्यांनी तातडीने उपलब्ध करून देणं बंधनकारक आहे. ही माहिती सोशल मीडिया व्यावसायिकांसाठी संवेदनशील किंवा वैयक्तिक खासगीपणाचं उल्लंघन करणारी असली, तरी पाकिस्तान सरकारचा तिच्यावर हक्क आहे, असा या तरतुदींचा अर्थ आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचा ट्रॅफिक डेटा, यूजर डेटा, सबस्क्रायबर्सची माहिती आदी विषयसुद्धा सरकारला पुरवण्याची या कायद्यात तरतूद आहे आणि याला Google, Facebook, Twitter यासारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांचा तीव्र विरोध आहे.
ईशनिंदा, दहशतवादाला चालना देणारा कंटेण्ट, इस्लामची अवहेलना करणारा मजकूर, अश्लील भाषा, अश्लील दृश्य या सगळ्यावर बंदी आहे. याचं उल्लंघन झालं तर संबंधितांना 31.4 लाख डॉलर एवढा दंड भरायला लागू शकतो.