Home /News /videsh /

बापरे! भारतानं कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक केलेलं चाबहार बंदर धोक्यात? पैसे पाण्यात जाण्याची शक्यता

बापरे! भारतानं कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक केलेलं चाबहार बंदर धोक्यात? पैसे पाण्यात जाण्याची शक्यता

इराणमधलं चाबहार बंदर (Chabhar Port) भारताला अफगाणिस्तान आणि इराणसह (Iran) मध्य आशियायी देशांशी (Central Asia) जोडतं.

    अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) तालिबानने (Taliban) पुन्हा सत्ता प्रस्थापित केल्याचे अनेक तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दोन्ही प्रकारचे परिणाम अफगाणिस्तानला भोगावे लागणारच आहेत. शिवाय जागतिक पातळीवर भारतासह वेगवेगळ्या देशांवरही हे परिणाम होणार आहेत. भारताने इराणमधल्या चाबहार बंदरासाठी केलेली मोठी गुंतवणूक या बदललेल्या राजकीय स्थितीमुळे आता पाण्यात जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे. 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने याबद्दलचं विस्तृत वृत्त दिलं आहे. इराणमधलं चाबहार बंदर (Chabhar Port) भारताला अफगाणिस्तान आणि इराणसह (Iran) मध्य आशियायी देशांशी (Central Asia) जोडतं. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी या तीन देशांनी मिळून मे 2016मध्ये या प्रकल्पावर काम सुरू केलं. मध्य आशियातल्या देशांसोबत व्यापारासाठी भारताचं पाकिस्तानवर असलेलं अवलंबित्व हे बंदर बांधून भारत कमी करू इच्छित होता. अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता आल्यानंतर मात्र याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. येत्या काळात अफगाणिस्तानशी व्यापार कराची आणि ग्वादर बंदरांतून होऊ शकतो. अशा स्थितीत चाबहार बंदरात भारताने केलेली गुंतवणूक अव्यवहार्य ठरू शकेल, असं तज्ज्ञांना वाटतं. भारतातून अफगाणिस्तानपर्यंत जाण्यासाठी एक तर पाकिस्तानचं (Pakistan) साह्य घ्यावं लागतं किंवा इराणमधून तिथे पोहोचता येतं. कराचीच्या मार्गे होणारी निर्यात किंवा इराणच्या अब्बास बंदरामार्गे होणाऱ्या निर्यातीच्या तुलनेत चाबहारमधून अफगाणिस्तानला पोहोचण्याचा खर्च कमी आहे. कारण तिथला मार्ग जवळचा आहे. अफगाणिस्तान आणि भारताचे संबंध मैत्रिपूर्ण होते. तसंच, अफगाणिस्तान पाकिस्तानपेक्षा भारत आणि इराणवर जास्त अवलंबून असावा, अशी अमेरिकेचीही इच्छा होती. म्हणूनच अमेरिकेने इराणवर असलेले निर्बंध काढून चाबहार बंदर प्रकल्पाला मंजुरी दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा (Barack Obama) यांच्या कार्यकाळात ही मंजुरी देण्यात आली होती. हा प्रकल्प इराणपेक्षा अफगाणिस्तानसाठी जास्त फायदेशीर होता. कारण त्यातून अफगाणिस्तानला पुन्हा उभं राहण्यासाठी मोठी मदत झाली असती. हे वाचा - 'शेजारच्या माणसाला गोळी लागली'... भारतीय महिला पत्रकाराचा काबुलमधून सुटकेचा थरार डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले. इराणसोबतचा अणुकरार त्यांनी रद्द केला; मात्र भारताला चाबहार प्रकल्प सुरू ठेवण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. कारण तो अफगाणिस्तानसाठी फायदेशीर होता. अमेरिका नाराज होईल अशी कोणतीही कृती भारताला करायची नव्हती. चाबहार बंदराच्या (Chabhar Port) निर्मितीत भारतात महत्त्वाचा सहभाग असल्यामुळे भारताला अफगाणिस्तानमध्ये पर्यायी आणि खात्रीचा मार्ग मिळाला असता. इराणच्या आग्नेय किनाऱ्यावरच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात असलेल्या चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात जाणारा मार्ग उपलब्ध होणार होता. हा मार्ग इराणच्या पूर्वेकडच्या सीमेवरून पुढे जातो. म्हणूनच हा प्रकल्प भारतासाठी एक राजनैतिक यश मिळवून देणारा मानला जात होता. मे 2016मध्ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल आणि अरिया बानादेर इरानियन पोर्ट अँड मरीन सर्व्हिसेस कंपनीने एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्या करारानुसार, चाबहार बंदराचा पहिला टप्पा 85.21 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक आणि 22.95 दशलक्ष डॉलरच्या महसुलासह 10 वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आला होता. कार्गो अर्थात मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल भारत आणि इराण एकमेकांमध्ये वाटून घेणार होते, असं त्या करारात ठरलं होतं. भारताने चाबहार बंदरावर चार नव्या रेल माउंटेड क्याये क्रेन्स (RMCQ) पाठवण्याचं ठरवलं होतं. गेल्या काही महिन्यांपासून ही योजना रखडली आहे. अमेरिकेने इराणवर घातलेल्या निर्बंधांमध्ये चाबहार प्रकल्पाचा अपवाद आहे. तरीही क्रेनमेकर्सना या गोष्टीची अजिबात शाश्वती वाटत नव्हती. त्यामुळे इंडिया पोर्ट्ल ग्लोबल लिमिटेड कंपनीला गेल्या सप्टेंबर महिन्यात हे नियोजन पुढे ढकलावं लागलं. तसंच, सप्टेंबर 2020पासून या कंपनीला पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालकही नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता चाबहार प्रकल्पासंदर्भातल्या अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत आणि पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण झाल्या आहेत. भारत आणि इराण यांच्यात चांगले संबंध असले, तरी चाबहार प्रकल्पात आता अडचणी येणार आहेत. कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे आधीच चाबहारमार्गे येणाऱ्या मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांची संख्या घटली होती. अफगाणिस्तानातल्या बदललेल्या परिस्थितीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आता थोडं संयमाने वागण्याची गरज असून, चित्र स्पष्ट होईपर्यंत धीर ठेवायला हवा. इराण सरकारच्या सूत्रांकडून असं सांगितलं जाऊ लागलं आहे, की भारताने चाबहार प्रकल्प पूर्ण करायला बराच जास्त वेळ घेतला. बदललेल्या परिस्थितीमुळे चाबहार प्रकल्प आता अव्यवहार्य ठरू लागला आहे. विशेषज्ञांचं मतही काहीसं असंच आहे. एकंदरीत पाहता भारताला सध्या तरी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून बसण्याशिवाय भारताच्या हातात करण्यासारखं दुसरं काही नाही.
    First published:

    Tags: India, Iran

    पुढील बातम्या