मराठी बातम्या /बातम्या /टेक्नोलाॅजी /

WhatsApp वापरणाऱ्यांना सरकाराचा मोठा फटका; नवीन पॉलिसीने ही सेवा होणार बंद?

WhatsApp वापरणाऱ्यांना सरकाराचा मोठा फटका; नवीन पॉलिसीने ही सेवा होणार बंद?

सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया अॅप्सवर मोफत कॉलिंग सेवा दिली जाते. मात्र, ही सुविधा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. कारण केंद्र सरकारने लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा जारी केला आहे.

सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया अॅप्सवर मोफत कॉलिंग सेवा दिली जाते. मात्र, ही सुविधा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. कारण केंद्र सरकारने लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा जारी केला आहे.

सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया अॅप्सवर मोफत कॉलिंग सेवा दिली जाते. मात्र, ही सुविधा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. कारण केंद्र सरकारने लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा जारी केला आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Rahul Punde

मुंबई, 24 सप्टेंबर : व्हॉट्सअ‍ॅपवरील कॉल सर्व्हीसने आपली अनेक कामे सुलभ झाली आहेत. जेव्हा फोनमधील डेटा पॅक संपतो, तेव्हा लोक व्हॉट्सअॅप कॉलिंग करतात, ज्यासाठी त्यांना फक्त इंटरनेटची आवश्यकता असते. पण आता या फीचरमध्ये मोठा बदल होणार आहे. सध्या व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया अॅप्सवर मोफत कॉलिंग सेवा दिली जाते. मात्र, ही सुविधा लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकच्या माध्यमातून कॉल किंवा मेसेज पाठवण्याची सुविधा दूरसंचार सेवा मानली जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.

त्यासाठी या कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा दूरसंचार विभागाच्या वेबसाइटवर सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासोबतच विभागाने या विधेयकावर उद्योग क्षेत्राकडून सूचनाही मागवल्या आहेत. यावर 20 ऑक्टोबरपर्यंत मत मांडता येईल. दुसरीकडे हे विधेयक मंजूर झाल्यास दूरसंचार विभागाचा कारभार त्यानुसार चालणार आहे.

वास्तविक, देशातील दूरसंचार कंपन्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांना मेसेजिंग आणि कॉलिंग सेवा देऊन त्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने करत आहेत. या दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या सेवा दूरसंचार सेवेअंतर्गत येत असल्याचे सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांचा कौल आल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल.

वाचा - फिजिकल सिमकार्डला करा बाय-बाय! असं मिळवा e-SIM कार्ड, वाचा फायदे

परवान्यामध्ये नवीन नियम जोडले आहेत

सरकारने या विधेयकात परवाना शुल्काबाबत काही नियमही जोडले आहेत. याअंतर्गत परवाना शुल्क अंशत: किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

यासोबतच परतावा देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. जर टेलिकॉम किंवा इंटरनेट प्रोव्हाडरने त्यांचं लायसेन्स सरेंडर केलं. तर अशा परिस्थितीत त्याला परतावा मिळू शकतो. सध्या परवाना शुल्कानंतरच शुल्क आकारले जाणार की नाही, याची माहिती मिळणार आहे.

First published:

Tags: Technology, Whatsapp