Home /News /technology /

Net Neutrality : नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे नेमकं काय? सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका का बसणार?

Net Neutrality : नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे नेमकं काय? सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका का बसणार?

देशातील उदयोन्मुख स्टार्टअप इकोसिस्टमला (start-up ecosystem) त्रास होऊ नये, यासाठी सरकारनं हा कायदा आणला असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भविष्यातील उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे विधेयक अत्यावश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 14 मार्च : काही काळापूर्वी फेसबुक, गुगल यांच्याकडील ग्राहकांची माहिती गोपनीय (Data Security) राहात नसल्याबद्दल तसंच या माहितीचा गैरवापर केला जात असल्याच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला होता. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारनं (Indian Government) डेटा प्रोटेक्शन विधेयक (Data protection Act) आणून या कंपन्यांवर निर्बंध आणले. त्यावरून भारत सरकार आणि या कंपन्या यांच्यातील वाद आता कुठे शमला असतानाच एका नव्या वादाला पुन्हा तोंड फुटलं आहे. हा वादाचा मुद्दा आहे नेट न्यूट्रॅलिटीचा (Net Neutrality). काही वर्षांपूर्वी यावरून वाद सुरू झाला होता. नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे इंटरनेट कोणाच्याही ताब्यात नसावं. म्हणजेच इंटरनेट स्वतंत्र असायला हवं. जेणेकरून त्याचा गैरफायदा कोणी घेणार नाही. रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलसारख्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क्स म्हणजेच सीडीएनचा (CDN वापर करणाऱ्या गुगल (Google), नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेझॉन (Amazon) आदी कंपन्यांचं नियमन करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या मुद्द्यावरून वादाला तोंड फुटलं आहे. 'टीव्ही9'नं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. या जागतिक पातळीवरील बड्या कंपन्या कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क्स म्हणजेच सीडीएनच्या आधारे ग्राहकांना डेटा आधारित विशेष सेवा देतात. 2017 मध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीबाबत टेलिकॉम उद्योग नियामक यंत्रणा ट्रायने (TRAI ) केलेल्या शिफारशींमधून कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क्स म्हणजेच सीडीएनला वगळलं होतं. आता जिओ(Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्होडाफोन (Vodafone)सारख्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी या शिफारशींचा फेरआढावा घ्यावा आणि कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क्सही (CDN) नियामक कक्षेत आणावीत अशी मागणी केली आहे. यामुळे गुगलसह अनेक कंपन्यासमोर समस्या निर्माण झाली आहे. या कंपन्या डेटा संरक्षण कायद्यांतून (Data Security Act) सुटका करून घेण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्याबरोबर हे आणखी एक संकट त्यांच्यासमोर आलं आहे. या विधेयकात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला प्रकाशकांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ते प्रसिद्ध करत असलेल्या सर्व कंटेंटची संपूर्ण जबाबदारी त्या प्लॅटफॉर्मवर असेल. त्यामुळे चुकीचा किंवा बेकायदेशीर ठरणारा कंटेंट प्रसारित झाल्यास या कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. तसंच या विधेयकात सर्व्हरचं स्थानिकीकरण म्हणजे भारतीयांचा सर्व डेटा भारतातच साठवला जावा, अशी शिफारस आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना घाम फुटला आहे. सरकार डेटा संरक्षण विधेयकात अनेक बदल करणार असल्याचंही ऐकायला मिळत असून, सरकार एकप्रकारे नवीन डेटा संरक्षण विधेयक आणण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहेत. देशातील उदयोन्मुख स्टार्टअप इकोसिस्टमला (start-up ecosystem) त्रास होऊ नये, यासाठी सरकारनं हा कायदा आणला असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भविष्यातील उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे विधेयक अत्यावश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. दरम्यान, गुगल आणि फेसबुक यांनी एसईसीच्या (SEC) चर्चेत या विधेयकावर चिंता व्यक्त केली असून, नॅसकॉम आणि यूएस इंडिया बिझनेस कौन्सिलसारख्या संघटनांनीही याला विरोध केला आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर हेदेखील इंटरनेट सेवा पुरवठादार किंवा ISPs असून, या कंपन्या ISP सह करार करण्याच्या तयारीत आहेत. नेट न्युट्रॅलिटीच्या बहाण्याने टेलिकॉम ऑपरेटर्सवर नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप या कंपन्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता सरकारपुढेही दुहेरी समस्या निर्माण झाली आहे.
First published:

Tags: Internet, Online crime

पुढील बातम्या