Home /News /technology /

जुन्या वाहनांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; लागू होणार स्क्रॅपेज पॉलिसी, काय आहे सरकारची योजना

जुन्या वाहनांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; लागू होणार स्क्रॅपेज पॉलिसी, काय आहे सरकारची योजना

सरकारच्या या निर्णयामुळे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत होणार असून त्याशिवाय ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्येही (Automobile Sector) मागणी वाढण्यास मदत होईल.

    नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : केंद्र सरकारने स्क्रॅपेज पॉलिसीला (Scrappage Policy) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता 15 वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्या सर्व्हिसमध्ये राहणार नाहीत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे. नवी स्क्रॅपेज पॉलिसी 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केली जाणार आहे. त्यानंतर सरकारी विभागातील गाड्यांना 15 वर्ष पूर्ण झाल्यावर सेवेतून बाहेर काढण्यात येईल. सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी, स्क्रॅपेज पॉलिसी प्राथमिकता असल्याचं सांगितलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत होणार असून त्याशिवाय ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्येही (Automobile Sector) मागणी वाढण्यास मदत होईल. ग्रीन टॅक्स - जुनी वाहनं ठेवणाऱ्यांसाठी काही तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली आहे. यात 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट फीची तरतूद असेल. ग्रीन टॅक्स पॉलिसीअंतर्गत यांची घोषणा करण्यात आली आहे. वायू प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांसाठी ग्रीन टॅक्सच्या प्रस्तावालाही मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाली आहे. हा प्रस्ताव लागू होण्यापूर्वी एकदा राज्यांना पाठवला जाईल. - 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करण्यावेळी ग्रीन टॅक्स आकारला जाऊ शकतो. यासाठी टॅक्स दर रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के असेल.

    (वाचा - 1 फेब्रुवारीपासून होणार हे 5 मोठे बदल, तुमच्या आयुष्यावर करणार थेट परिणाम)

    - वैयक्तिक वाहन 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असल्यास फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करण्यावेळी ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. - बसेससह इतर सार्वजनिक वाहतूकीच्या वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. - अधिक प्रदूषण असलेल्या शहरांमध्ये रजिस्टर केलेल्या वाहनांवर अधिक ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. हा रोड टॅक्सच्या जवळपास 50 टक्के असू शकतो.

    (वाचा - तरुणांसाठी खूशखबर! 2021 मध्ये नोकरीच्या संधी, या कंपन्यांमध्ये होणार मोठी भरती)

    - हायब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनांसह सीएनजी, इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधन वाहनांना सूट देण्यात येईल. - शेती आणि शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही यात सूट मिळणार आहे. - ग्रीन टॅक्समधून प्राप्त झालेला महसूल वेगळ्या खात्यात ठेवला जाईल आणि प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपायांवर खर्च केला जाईल.
    Published by:Karishma
    First published:

    Tags: Car

    पुढील बातम्या