Home /News /technology /

अर्थसंकल्पानंतर Mobile, Gadgets स्वस्त होणार? जाणून घ्या सरकार काय पाऊल उचलणार?

अर्थसंकल्पानंतर Mobile, Gadgets स्वस्त होणार? जाणून घ्या सरकार काय पाऊल उचलणार?

सरकार इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील मूळ कस्टम ड्युटी (custom duty) कमी करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात 2025-26 पर्यंत 8 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जी 2020-21 मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2022) याची घोषणा होण्याची आशा आहे.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेदरम्यान सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून (Union Budget 2022) सर्वसामान्यांना मोठ्या आशा आहेत. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार अशी काही पावले उचलू शकते, ज्यामुळे मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सरकार ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (Gadgets) आणि मोबाईल फोनचे घटक आणि काही भागांवरील सीमाशुल्क कमी (Customs Duties) करण्याचा विचार करत आहे. स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स (Consumer Electronics) संबंधित उत्पादनांची निर्यात वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आयातदारांवरील कम्‍प्‍लायन्स भार कमी करण्यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया देखील सुलभ केल्या जातील. बजेटमध्ये, ऑडिओ उपकरण आणि स्मार्टवॉच, स्मार्टबँड्स यांसारख्या वेअरेबलच्या घटकांवरही सीमा शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगानेही त्यावर सीमाशुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात दुप्पट होऊ शकते दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या क्षेत्रात वेगाने उदयास येत आहे. मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि निर्यात झपाट्याने होत आहे. असा अंदाज आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात 2025-26 पर्यंत 8 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जी 2020-21 मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. एवढेच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यातही दुप्पट होऊन त्याच कालावधीत 17.3 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. PVC Aadhaar मागवणं आता आणखी सोपं, एका ऑर्डरमध्ये येईल संपूर्ण कुटुंबाचं Card भारत 2026 पर्यंत उत्पादन पॉवरहाउस होणार आयटी मंत्र्यांच्या मते, आम्ही आमच्या विद्यमान क्षमतेद्वारे बॅटरी पॅक, चार्जर, यूएसबी केबल्स, कनेक्टर, इंडक्टिव कॉइल, चुंबकीय आणि लवचिक पीसीबीए (Printed Circuit Board Assembly) निर्मितीच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जाऊ शकतो. अशाप्रकारे 2026 पर्यंत 300 अब्ज डॉलर किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करून भारत जगातील पॉवरहाऊस होऊ शकतो. सध्या आमची उत्पादन क्षमता सुमारे 75 अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे. 25 अब्ज डॉलरचे कम्पोनेंट उत्पादनाची क्षमता प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत भारत दरवर्षी 25 अब्ज डॉलर किमतीचे घटक बनवू शकतो, जे जगभरात वापरल्या जाणार्‍या घटकांपैकी 12 टक्के आहे. यासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सीमाशुल्क सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून 5 टक्के, 2024-25 साठी 10 टक्के, 2025-26 साठी 15 टक्के केले जाऊ शकते. इतर घटकांवर 2024-25 साठी 5 टक्के आणि 2025-26 साठी 10 टक्के केले जाऊ शकतात.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Budget, Smartwatch, Union budget

    पुढील बातम्या