स्मार्टफोन, लॅपटॉप स्वस्त होण्याची शक्यता; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

मुंबई, 12 ऑगस्ट : सध्याच्या काळात स्मार्टफोन (Smartphone) गरजेची वस्तू झाली आहे. आता सर्वच गोष्टी ऑनलाईन झाल्याने स्मार्टफोन युजर्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचप्रमाणे वर्क फ्रॉम होममुळे लॅपटॉपचाही (Laptop) वापर वाढला आहे. बाजारात किंवा ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर विविध कंपन्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण फीचर्स असलेले स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप उपलब्ध आहेत. ग्राहक बजेट आणि गरजेनुसार यापैकी स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप खरेदी करत असतात. सर्वसामान्यपणे आयफोन (iPhone) किंवा काही प्रीमियम अँड्रॉइड फोन वगळता अन्य स्मार्टफोन खरेदी केल्यावर त्याच्यासोबत चार्जर (Charger) मिळतो. तसंच आपण फीचर फोन, इयरबड्स, ब्लुटूथ स्पीकर किंवा लॅपटॉप खरेदी केला तर त्यासोबतही चार्जर दिला जातो. पण यापैकी एखादी वस्तू खराब झाली, हरवली तर आपण नवीन वस्तू घेतो. आपल्याला त्यासोबत पुन्हा चार्जर मिळतो. यामुळे नकळत ई-कचरा (E-Waste) वाढतो. या पार्श्वभूमीवर सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार केवळ दोन प्रकारच्या चार्जिंग पोर्टलाच (Charging Port) परवानगी देण्याची शक्यता आहे. याबाबत 17 ऑगस्ट 2022 रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. `आज तक`ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

आपण कोणतंही इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट (Electronic Gadgets) घेतलं तर त्यासोबत चार्जर मिळतो. काहीवेळा फास्ट चार्जिंगच्या नावाखाली वेगळा चार्जर ग्राहकांच्या माथी मारला जातो. यामुळे पैसे तर खर्च होतातच पण ई-कचरादेखील वाढत आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Affairs) या विषयाशी संबंधित सर्व प्रमुख उद्योग, संघटना आणि सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनायझेशनची बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत देशांतर्गत गॅझेट्ससाठी मल्टिपल चार्जिंग पोर्टचा वापर थांबवता येणं शक्य आहे का, याबाबत चर्चा केली जाईल. एका अर्थाने सरकार आता या विषयावर चर्चा सुरु करत असल्याचं दिसून येतं.

सरकारकडून विवाहित जोडप्यांना मिळतात 72000 रुपये, तुम्हीही घेऊ शकता लाभ

अलीकडे युरोपियन युनियनमध्येही (European Union) असा निर्णय घेण्यात आला आहे. युरोपियन युनियनने नुकतंच सर्व गॅझेटसाठी सरसकट यूएसबी टाइप -सी चार्जिंग पोर्टच्या (USB Type-C Charging Port) वापरास मंजुरी दिली आहे. या प्रकारचा निर्णय भारताने घेतल्यास अनेक फायदे होऊ शकतात.

केंद्र सरकारने यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्टबाबत पाऊल उचलल्यास ई-कचरा कमी होईल. तसंच प्रत्येकवेळी गॅझेट खरेदी करताना चार्जर घेण्याची गरज भासणार नाही. तुम्ही तुमच्याकडे असलेला जुना चार्जर दीर्घकाळ वापरू शकाल. यासोबतच स्वस्तात होणाऱ्या आयतीलाही आळा बसेल. या निर्णयामुळे बहुतांश स्मार्ट डिव्हाईसेसमध्ये एकाच चार्जिंग पोर्टचा वापर होईल. त्यामुळे प्रत्येकवेळी नवीन चार्जर खरेदी करावा लागणार नाही. कंपन्या बहुतांश छोट्या प्रॉडक्टबरोबर चार्जर देत नाहीत. अशा प्रॉडक्टसोबत केवळ चार्जिंग केबल मिळते. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप ही केवळ दोनच प्रॉडक्ट आहेत, ज्यासोबत ग्राहकांना चार्जर मिळतो. जर सर्व डिव्हाईससाठी एकच चार्जर वापरता आला तर वस्तूंची खरेदी किंमत कमी होईल. तसंच असा निर्णय झाल्यास कंपन्या ग्राहकांना डिव्हाईस खरेदी करताना चार्जरसह किंवा चार्जरविना असे दोन पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतात. तुम्ही जर विनाचार्जर स्मार्टफोन खरेदी केला तर साहजिकच तुमची बचत होईल.

सॅमसंग, वनप्लसच्या 'या' इअरबड्सवर मिळतेय भरघोस डिस्काउंट

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी मागील आठवड्यात उद्योग क्षेत्रातल्या प्रमुख लीडर्सना याबाबत एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी केवळ दोन प्रकाच्या चार्जिंग पोर्टच्या फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्याबाबत भाष्य केलं आहे. यात एक चार्जिंग पोर्ट हा स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅब, इयरबड्स सारख्या डिव्हाईसेससाठी असेल तर दुसरा चार्जिंग पोर्ट अन्य डिव्हाईसेससाठी वापरता येईल. यामुळे ग्राहकांना अनेकप्रकारे फायदा होईल.