• Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • Amazon, Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा झटका; CAIT कडून त्वरित कारवाईची मागणी

Amazon, Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा झटका; CAIT कडून त्वरित कारवाईची मागणी

ई-कॉमर्स पोर्टलला आता अनिवार्यपणे विक्रेता आणि वस्तूसंबंधी प्रत्येक माहिती स्पष्टपणे, प्रत्येक उत्पादनावर लिहिणं अनिवार्य आहे. परंतु या कंपन्या या नियमाचं उल्लंघन करत असल्याचं म्हणत, केंद्र सरकारने याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 24 जानेवारी : कोरोना काळात लोकांची खरेदी करण्याची पद्धत काही प्रमाणात बदलली आहे. सध्या अनेक लोक ऑनलाईन शॉपिंगला प्राथमिकता देत आहेत. हॉटेलमध्ये जाण्यापेक्षा अनेक जण खाणंदेखील ऑनलाईन ऑर्डर करतात. जर तुम्हीही ऑनलाईन शॉपिंग करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. व्यापारी संघटना कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात CAIT ने अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्विगीसह अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यावर मोठा आरोप लावला आहे. या कंपन्या कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा 2011 आणि FSSAI ने जारी केलेल्या सूचनांचं उल्लंघन करत असल्याचा आरोप कॅटने केला आहे. या कायद्यात स्पष्टपणे असं लिहिलं आहे की, ई-कॉमर्स पोर्टलला आता अनिवार्यपणे विक्रेता आणि वस्तूसंबंधी प्रत्येक माहिती स्पष्टपणे, प्रत्येक उत्पादनावर लिहिणं अनिवार्य आहे. परंतु या कंपन्या या नियमाचं उल्लंघन करत असल्याचं म्हणत, केंद्र सरकारने याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

    (वाचा - 'मम्मी प्लीज शादी करा दो, बच्चा भी पैदा हो जाएगा'; चिमुकल्याचा क्यूट VIDEO VIRAL)

    लीगल मेट्रोलॉजी कायदा 2011 च्या नियमानुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आपल्या पोर्टलवर विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाचं नाव स्पष्टपणे लिहिणं, पत्ता, मूळ देशाचं नाव, वस्तूचं नाव, शुद्धतेचं प्रमाण, कधीपर्यंत वापरावं, किरकोळ किंमत किती, वस्तूचं वजन-आकार, मुख्यालयाचा पत्ता, पोर्टलचं नाव, ईमेल, फॅक्स, लँडलाईन नंबर, कस्टमर केयर नंबर अशा गोष्टी लिहणं अनिवार्य आहे. हा नियम जून 2017 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि या नियमाचं पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता, जेणेकरून 1 जानेवारी 2018 पासून हा कायदा लागू केला जाईल. परंतु या कायद्याला तीन वर्ष झाली असूनही, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या याचं पालन करत नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. हा गुन्हा मानक नसलेलं पॅकेज देण्याबाबत आहे, त्याअंतर्गत उल्लंघन केल्यास दंड, जेल किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूदतही करण्यात आली आहे.

    वाचा - निवडणूक आयोगाची मतदारांसाठी मोठी घोषणा; वोटर्स डेला लाँच होणार डिजिटल वोटर कार्ड

    या कायद्यांतर्गत प्रत्येक पोर्टलला तक्रार अधिकारी नियुक्त करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही ई-कॉमर्स साईटने या तरतुदीचं पालन करणारा नोडल अधिकारी नियुक्त केला नसल्याचा दावा कॅटने केला आहे. ई-कॉमर्सवरून उत्पादनं खरेदी करताना विक्रेता किंवा त्या उत्पादनाचा तपशील नसल्याने ग्राहकांच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाराचं उल्लंघन केलं जात असल्याचंही कॅटने म्हटलं आहे. कॅटने पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
    Published by:Karishma
    First published: