saturday, november 17, 2018
नवी दिल्ली, 14 नोव्हेंबर : राफेल करारासंदर्भात केंद्र सरकारनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केवळ याचिकाकर्त्यांसाठी राफेल विमानांच्या खरेदीची किंमत जाहीर केली जाणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसंच भारतीय हवाई दलाचा अधिकारी या सुनावणीच्यावेळी कोर्टात हजर असणं गरजेचं आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. राफेल खरेदीची न्यायिक चौकशी करण्यास केंद्र सरकारनं नकार दिला आहे. राफेल विमानांच्या खरेदीची किंमत सादर करण्यासाठी फ्रान्सची मंजुरी गरजेची आहे असा अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला.
