संबंधित सर्व यंत्रणांची बैठक घेऊन एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेशही मुंबई हायकोर्टाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलाय.
