राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू झाले. पण या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळणार नाही.
