मराठा वर्ग सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारनं मागासवर्ग आयोगातल्या पुराव्यांचा आधार घेतला आहे.