नवी दिल्ली, 8 जानेवारी : आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयकाप्रमाणेच Right to Disconnect हे विधेयकसुद्धा मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. सवर्णांच्या 10 टक्के आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच या विधेयकावरसुद्धा लोकसभेत चर्चा सुरू असून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. पाहुया या विधेयकासंदर्भात काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे...