घटनेनुसार फक्त मागासवर्गांनाच आरक्षणाची तरतूद आहे. मागासवर्गाने आता मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस केली आहे. मात्र ही शिफारस कोर्टात टिकणार का हा खरा प्रश्न आहे.
