राज्यसभेत काश्मीरबदद्लचं हे विधेयक मांडण्याआधी अमित शहा गृहमंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेत होते. लष्कराच्या जवानांना दोन ते तीन तुकड्यांमध्ये काश्मीरला पाठवण्यात आलं. त्याचबरोबर संसदेच्या सत्राआधी कॅबिनेटची बैठक बोलावणं हा याच रणनीतीचा एक भाग होता.
