निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार आपच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आलं होतं. पण हे पदं लाभाचं पद आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगानं त्यांचं पद काढून घेण्यासाठी शिफारस केली होती.