MS Dhoni ला सुप्रीम कोर्टाने धाडली नोटीस, काय आहे प्रकरण?

नवी दिल्ली, 25 जुलै : टीम इंडियाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीला (MS Dhoni Supreme Court) सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस देण्यात आली आहे. आम्रपाली ग्रुपच्या (Amrapali Group) फ्लॅटच्या डिलिव्हरीवरून वाद सुरू आहेत, ज्यात सोमवारी कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी धोनीशी जोडलं गेलेलं प्रकरणही समोर आलं. एमएस धोनीला आम्रपाली ग्रुपकडून 150 कोटी रुपये घेणं बाकी आहे. तर दुसरीकडे ग्राहकांना त्यांची हक्काची घरं मिळत नाहीयेत, त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाकडून आम्रपाली ग्रुप आणि एमएस धोनीला नोटीस देण्यात आली आहे.

आम्रपाली ग्रुप आणि धोनीसंदर्भातली ही केस आधी दिल्ली हायकोर्टात सुरू होती. हायकोर्टाने एका कमिटीची स्थापना केली. रिटायर जस्टीस वीणा बिरबल यांच्या नेतृत्वात बनलेल्या या कमिटीने वाद सोडवण्याचं काम केलं होतं. जेव्हा कमिटीची स्थापना झाली तेव्हाच पीडित ग्राहकांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत पीडित ग्राहकांनी दावा केला, की आम्रपाली ग्रुपकडे निधीची कमतरता आहे, त्यामुळे त्यांना बुक केलेली घरं मिळत नाहीयेत. तसंच दिल्ली हायकोर्टाकडून स्थापन केलेल्या कमिटीकडे एमएस धोनी आपले 150 कोटी रुपये मिळाले नाहीत म्हणून गेला आहे. आम्रपाली ग्रुपने धोनीला पैसे देण्यासाठी खर्च केले तर आम्हाला फ्लॅट मिळणार नाही, असा तर्क पीडित ग्राहकांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मांडला आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने एमएस धोनी आणि आम्रपाली ग्रुपला नोटीस पाठवून आपली बाजू मांडायला सांगितली आहे. पण मध्यस्थीसाठी स्थापन झालेल्या कमिटीच्या कार्यवाहीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी सुप्रीम कोर्टाने घातलेली नाही.

आम्रपाली ग्रुपने ग्राहकांकडून पैसे घेऊन त्यांना फ्लॅट दिले नाहीत, असा आरोप झाला आणि हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. एमएस धोनी या काळात आम्रपाली ग्रुपचा ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर होता. धोनीने आम्रपाली ग्रुपसाठी जाहिरातीही शूट केल्या होत्या.

2016 साली जेव्हा आम्रपाली ग्रुपच्या काही प्रोजेक्टबाबत आंदोलनं झाली तेव्हा सोशल मीडियावर धोनीविरुद्ध कॅम्पेन राबवण्यात आलं. या वादानंतर धोनीने आम्रपाली ग्रुपच्या ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर पदावरून नाव मागे घेतलं. जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेलं तेव्हा धोनीकडून अर्ज करण्यात आला आणि आम्रपाली ग्रुपकडून आपल्याला ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर असतानाचं मानधन 150 कोटी रुपये मिळाले नाहीत, अशी तक्रार करण्यात आली.