हार्दिक पांड्या-के. एल. राहुलच्या अडचणी वाढल्या, 'कॉफी विथ करण'मधील ती कमेंट भोवणार?

जोधपूर, 18 डिसेंबर: प्रसिद्ध शो 'कॉफी विथ करण' (Coffee With Karan) मध्ये महिलांविरोधात असभ्य भाष्य करण्याच्या प्रकरणात क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या आणि केएल राहुल यांच्याविरूद्ध तपासावरील बंदी हटवण्यात आली आहे. जोधपूर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट संघाचे खेळाडू हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आणि के.एल. राहुल (K.L. Rahul) यांच्या वतीने दाखल केलेल्या एकल खंडपीठाच्या विविध फौजदारी याचिकेवर सुनावणी करताना तपास अधिकाऱ्यांसमोर कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा कायदेशीर सल्लागार यांच्यामार्फत आपली बाजू  मांडण्याचा आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश संदीप मेहता यांनी दलित आणि महिलांविरोधातील आणि लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणारी असभ्य शेरेबाजी करण्यासंबंधित प्रकरणात हे आदेश दिले आहेत.

याआधी डी.आर. मेघवाल यांनी 2019 मध्ये कॉफी विथ करण शोमध्ये महिलांविरूद्ध अश्लिल भाष्य केल्याबद्दल आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहित केल्याबद्दल हार्दिक पांड्या आणि केएल राहुलविरोधात लूणी पोलीस ठाण्यात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर एफआयआर रद्द करण्यासाठी भादवी कलम 482 अन्वये दोन्ही खेळाडूंच्या वतीने विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हायकोर्टाने अटकेला स्थगिती दिली तसंच तपासही थांबवला होता.

(हे वाचा-बांगलादेशचा मुशफिकुर रहीम पुन्हा सहकाऱ्यावर धावून गेला, पाहा VIDEO)

न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी पूर्वीच्या स्थगिती आदेशात बदल करताना तपासावर आणलेली बंदी हटवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तथापि, या दोन्ही खेळाडूंविरूद्ध कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत.

तक्रारदाराच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅडव्होकेट अनिल बिदान हालू आणि महिपालसिंग चरण म्हणाले की, जवळपास दोन वर्षांपासून या खटल्याची चौकशी झालेली नाही आणि याचिकाकर्ते तपास अधिकार्‍यांना सहकार्य देखील करत नाही आहेत. अशा परिस्थितीत तपासावर परिणाम होत आहे.

(हे वाचा-28व्या वर्षीच पाकिस्तानी क्रिकेटपटूची निवृत्ती, PCBवर केले गंभीर आरोप)

दोन्ही याचिकाकर्ते भारतीय क्रिकेट संघाचे खेळाडू असून ते सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका खेळत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील पंकज गुप्ता म्हणाले. अटकेवरील स्थगिती कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा कायदेशीर सल्लागार यांच्यामार्फत यामध्ये बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी होणार असून सरकारी वकिलांना तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.