युवराज सिंगवर FIR दाखल न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार!

युवराज सिंगवर FIR दाखल न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार!

क्रिकेटपटू युवराज सिंगने (Yuvraj Singh) दलित (Dalit) समाजाबद्दल मागच्या वर्षी अपमानजनक टिप्पणी केली होती. या प्रकरणात त्याच्या विरोधात खटला दाखल न करणाऱ्या हरयणातील तीन वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे.

  • Share this:

चंदीगड, 13 जानेवारी: क्रिकेटपटू युवराज सिंगने (Yuvraj Singh)  दलित (Dalit) समाजाबद्दल मागच्या वर्षी अपमानजनक टिप्पणी केली होती. या प्रकरणात त्याच्या विरोधात खटला दाखल न करणाऱ्या हरियणातील तीन वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमाती अधिनियमच्या (SC/ST Act) अंतर्गत ही चौकशी  करण्यात येणार आहे आहे. विशेष कोर्टानं हा आदेश दिला आहे.

हिसारच्या विशेष कोर्टामध्ये तक्रारदार आणि वकील रजत कलसन यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यामध्ये या प्रकरणाचे तपास अधिकारी विनोद शंकर, रोहताग सिहाग आणि जसवीर सिंह यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे तरतूद?

या कायद्यामधील तरतूदीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीनं कर्तव्य बजावण्यास हलगर्जीपणा केला तर त्याला 6 महिने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे.

काय आहे प्रकरण?

नॅशनल अलायन्स आणि दलित ह्यूमन राईट्सचे संयोजक रजत कलसन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 1 जून 2020 रोजी युवराज सिंह एका लाईव्ह कार्यक्रमात रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सोबत सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमात त्यानं युजवेंद्र चहल ( Yuzvendra Chahal) बद्दल अपनानजक भाषा वापरली होती. युवराजचं ते वक्तव्य चांगलंच व्हायरल झालं होतं. युवराजनं त्याबाबत माफी देखील मागितली होती. मात्र 2 जून रोजी हरियाणातील हांसी पोलीस स्टेशनमध्ये युवराजच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

एससी/एसटी अ‍ॅक्टमधील संशोधन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या प्रकारच्या तक्रारीनंतर खटला दाखल झाल्यानंतर चौकशी करावी लागते. युवराजच्या प्रकरणात पोलिसांनी खटला दाखल न करता प्राथमिक तपास सुरु केला, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

गृहमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

या प्रकणात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं हांसीच्या पोलीस अधिक्षकांना खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी खटला दाखल केला नाही. त्यानंतर हरियणाचे गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र पोलीस विभागाने या आदेशाकडेही दुर्लक्ष केलं.

त्यामुळे आता विशेष कोर्टानं या प्रकरणातील आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर हिसारच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना 2 मार्च रोजी या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Published by: News18 Desk
First published: January 13, 2021, 3:33 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading