'अगदी बरोबर बोललास पण बेटा...', काश्मीर मुद्द्यावरून गंभीरने आफ्रिदीला घेतलं फैलावर

काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत संयुक्त राष्ट्रसंघ झोपलंय का असं आफ्रिदीने म्हटलं होतं.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 6, 2019 02:03 PM IST

'अगदी बरोबर बोललास पण बेटा...', काश्मीर मुद्द्यावरून गंभीरने आफ्रिदीला घेतलं फैलावर

नवी दिल्ली, 06 ऑगस्ट : जम्मू काश्मीरला असलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर आता पाकचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी आणि टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू, भाजप खासदास गौतम गंभीर यांच्यात ट्विटर वॉर सुरू झालं आहे. आफ्रिदीने भारताच्या निर्णयाला मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर गंभीरने आफ्रिदीला फैलावर घेतलं आहे.

भाजप खासदार गौतम गंभीरने आफ्रिदीला चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यानं म्हटलं की, आफ्रिदी अगदी बरोबर बोलला आहे. त्यानं मानवाधिकाराच्या उल्लंघनावर उठवलेल्या आवाजाचं कौतुक करायला हवं. फक्त तो एकच गोष्ट विसरत आहे ते म्हणजे मानवाधिकारांचं उल्लंघन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत आहे. लवकरच यावरही आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ असं गंभीरने म्हटलं आहे.

भारताने काश्मीरचा निर्णय घेतल्यानंतर आफ्रीदीनं संयुक्त राष्ट्रसंघावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानं थेट संयुक्त राष्ट्रसंघावरच प्रश्न उपस्थित करत युएन झोपले आहे का? असा प्रश्न विचारला. आफ्रिदीनं ट्वीट केलं आहे की, काश्मीरमधील लोकांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावानुसार त्यांचे अधिकार द्यायला पाहिजेत. जसं आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य आहे तसं त्यांनाही हवं. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना का केली आहे? संयुक्त राष्ट्रसंघ झोपा काढत आहे का? काश्मीरमध्ये मानवताविरोधी कृत्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी यात मध्यस्ती करावी असंही त्यानं म्हटलं आहे.

आफ्रिदीनं याआधीसुद्धा काश्मीरबद्दल वक्तव्य केलं आहे. त्यानं स्वतंत्र काश्मीरचा प्रस्तावही ठेवला होता. लंडनमधील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटलं होतं की, पाकिस्तानला काश्मीर नको आहे. भारतालासुद्धा देऊ नका. काश्मीरला स्वतंत्र ठेवा. यामुळं मानवता जीवंत राहील. पाकिस्तानला त्याचे चार भाग सांभाळणं कठीण आहे. माणुसकी मोठी गोष्ट आहे. काश्मीरमधील लोक मरत असून हे दुर्दैवी आहे.

Loading...

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. कलम 370 हटवल्यास काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा राहणार नाही. राज्याची स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा उरणार नाही. तिथे केंद्राच्या अखत्यारित पोलिस यंत्रणा असेल. नवा कायदा लागू करायचा झाला तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसेल. त्यामुळं केद्र सरकार राज्यातील कायदा करू शकेल. तसेच कलम 370 हटवल्यानं संपत्ती खरेदी आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

आता थेट केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाचे प्रकल्प राबवणार आहे. तसेच त्यांची दिल्लीसारखी परिस्थिती होणार आहे. हे कलम हटवल्यानं भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असा दावा सरकारने केला आहे. काश्मीरला यापुढे स्वतंत्र झेंडा लावता येणार नाही. दिल्लीप्रमाणे काश्मीरसुद्धा केंद्रशासित प्रदेश होईल. इथलं कामकाज उपराज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होईल.

टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाची निवड सर्वांच्या सहमतीनं नाही, प्रशासकीय समितीनं केला 'हा' खुलासा!

जगज्जेत्यांना हे वागणं शोभत नाही, जेसन रॉयने बाद झाल्यानंतर केलं असभ्य वर्तन!

VIDEO: तो एक क्षण आणि थोडक्यात बचावले मुख्यमंत्री!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 6, 2019 12:41 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...