• Home
  • »
  • News
  • »
  • sport
  • »
  • सौरव गांगुली यांना उच्च न्यायालयाकडून दणका, HC ने ठोठावला दंड; काय आहे प्रकरण?

सौरव गांगुली यांना उच्च न्यायालयाकडून दणका, HC ने ठोठावला दंड; काय आहे प्रकरण?

कोलकता उच्च न्यायालयाने गैर व्यवहाराप्रकरणी सौरव गांगुली यांना १० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

कोलकता उच्च न्यायालयाने गैर व्यवहाराप्रकरणी सौरव गांगुली यांना १० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) यांना कोलकता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. इतकेच नव्हे तर पश्चिम बंगाल सरकार आणि आवास निगम हिडकोवरदेखील (HIDCO 50-50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (BCCI Sourav Ganguly) यांना कोलकता उच्च न्यायालयाकडून (Sourav Ganguly Calcutta High Court Case) मोठा दणका बसला आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी सौरव गांगुली यांना 10 हजारांचा दंड ठोठाण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर पश्चिम बंगाल सरकार आणि आवास निगम हिडकोवरदेखील (HIDCO) 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गैर पद्धतीने जमिनीचा व्यवहार केल्याप्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायाधीश अरिजित बॅनर्जी यांनी जनहित याचिकेवर सुनावणी केली आहे. त्यांनी या सुनावणीमध्ये, जमीन व्यवहार प्रकरणासाठी एक निती निश्चित केली जावी. जेणेकरुन यात सरकार अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. असे म्हंटले आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? 2011 साली सौरव गांगुलीच्या शिक्षण संस्थेला पश्चिम बंगाल सरकारनं कोलकाताच्या न्यू टाऊन परिसरात नियमांचं उल्लंघन करत जमीन दिली होती. जनहित याचिकेमध्ये बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि गांगुली एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीला शाळेसाठी देण्यात आलेल्या 2.5 एकर जमिनीबाबत काही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी 4 टीम्स एकमेकांना भिडणार; IPL मधील चुरस वाढली कोर्टानं म्हटलं की, देश नेहमीच खेळाडूंच्या पाठिशी उभा असतो. खासकरुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं प्रतिनिधीत्व केलेल्या खेळाडूंच्या पाठिशी सरकार नेहमी उभे राहते. सौरव गांगुलीने देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खूप मोठे केले आहे हे सत्य आहे. परंतु, जेव्हा कायदा आणि नियमांची गोष्ट येते तेव्हा सर्वांसाठी देशाचं संविधान समान आहे. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. 2016 मध्ये ही याचिका कोलकता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
    Published by:Dhanshri Otari
    First published: