साखर कारखान्यांना 'डायबिटीज', 70 ते 75 टक्के साखर विक्रीविना पडून !

साखर कारखान्यांना 'डायबिटीज', 70 ते 75 टक्के साखर विक्रीविना पडून !

महाराष्ट्राचं साखर उत्पादन 100 लाख टन पार करुन थेट 110 लाख टनांवर पोहोचलं. नेमक्या महाराष्ट्रातल्या याच विक्रमी उत्पादनानं देशातल्या साखर उत्पादनाचे आण बाजारभावाचे आकडे फिरवलेत.

  • Share this:

मधुकर गलांडे-संदीप राजगोळकर, कोल्हापूर

कोल्हापूर, 18 एप्रिल : यंदा विक्रमी गाळपानंतर उसाचा हंगाम संपत आलाय. पण पुढील हंगामाची चिंता आतापासून वाढू लागलीय. साखरेला उठाव नसल्यानं राज्यातल्या अनेक कारखान्यांकडे 70 ते 75 टक्के साखर विक्रीविना पडून आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकही अडचणीत येण्याची भीती आहे.

राज्यात यंदा उसाचा गाळप हंगाम सरकारनं ठरल्यापेक्षा 1 महिना उशिरानं सुरू झाला. उसाच्या वाढीव क्षेत्राचा अंदाज कारखानदार, सरकारी यंत्रणांना होता. पण उसाची वाढलेली उत्पादकता आणि वाढलेला साखर उतारा याबाबत मात्र फारशी माहिती नव्हती. होता होता यंदा महाराष्ट्राचं साखर उत्पादन जवळपास दुप्पट झालं.

महाराष्ट्राचं साखर उत्पादन 100 लाख टन पार करुन थेट 110 लाख टनांवर पोहोचलं. नेमक्या महाराष्ट्रातल्या याच विक्रमी उत्पादनानं देशातल्या साखर उत्पादनाचे आण बाजारभावाचे आकडे फिरवलेत. साखर उत्पादन वाढल्यानं त्याचा परिणाम साखरेचे भाव घसरण्यावर झाला. हंगाम सुरू होताना असलेले साखरेचे दर आता विक्रमी जवळपास 700 ते 900 रुपयांनी घसरले आहेत. पर्यायानं उसाचे पैसे देण्यास कारखान्यांनी असमर्थता दर्शवलीय.

साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे राज्य सहकारी बँकेनं साखर पोत्याच्या उचलीचं मुल्यांकन कमी केलंय. पर्यायानं अडचणीत आणखी भर पडलीय. त्यामुळे साखर कारखान्यांचं अर्थकारण नक्कीच ठप्प झालंय. अशात नुकतंच माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पुढील वर्षी एफआरपी देणंही अशक्य असल्याचं सांगत संकट किती गंभीर आहे आणि ते गंभीर होऊ शकतं याचा गर्भित इशाराच देऊन टाकलाय.

सध्या साखरेचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरल्यानं कारखानदारांनी प्रतिटन १ हजार रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केलीय. त्याचवेळी प्रशासनानं एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारुन कारखान्यांच्या अडचणीत भर टाकलीय. त्यामुळं नकळतपणे शेवटी ऊस उत्पादकच भरडला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालंय.

येणारं वर्ष हे निवडणुकांचं वर्ष असणार आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचा प्रत्येक प्रश्न राजकीय चष्म्यातूनच पाहिला जाणार हे निश्चित आहे. यामध्ये राजकारण्यांचं राजकारण होईल, कारखान्यांचं अर्थकारण साधणार पण ऊस उत्पादकांचं मात्र मरण होणार असल्याचं स्पष्ट होतंय.

First published: April 18, 2018, 11:20 PM IST

ताज्या बातम्या