S M L

इंग्रजांनी पहिल्यांदा ब्राह्मणांना दिलं होतं 20 टक्के आरक्षण

सध्या सगळीकडे आरक्षणाचं वारं वाहतंय. मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्यानंतर आता मागास सवर्णांनाही आरक्षण मिळालंय. आरक्षणाचा हा प्रश्न 1874मध्येही होता. त्यावेळी म्हैसूरच्या राजकुमारांनी पोलीस खात्यात मध्यम आणि कनिष्ठ श्रेणीसाठी 20 टक्के आरक्षण ब्राह्मणांसाठी ठेवलं होतं.

Updated On: Jan 8, 2019 04:50 PM IST

इंग्रजांनी पहिल्यांदा ब्राह्मणांना दिलं होतं 20 टक्के आरक्षण

मुंबई, 08 जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, मोदी सरकारनं आर्थिकदृष्टया मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय.आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं काल मंजुरी दिलीय. त्यानंतर आज ( 8 जानेवारी ) संसदेत यासंदर्भातील संशोधन विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्यांवरून 60 टक्के होईल. यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या समर्थनाची गरज आहे.

भाजपनं आपल्या सदस्यांना व्हिप काढून हजर राहण्यास सांगितलंय.काँग्रेसनंही तसंच केलंय.

केंद्र सरकारनं हिवाळी अधिवेशनातला राज्यसभेचा काळ एका दिवसानं वाढवला. 9 जानेवारीपर्यंत हा काळ वाढवलाय. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयासाठी एक दिवस वाढवलाय.


काँग्रेस पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा केला आरक्षणाचा प्रयत्न

1991मध्ये मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी  मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचं ठरवलं. पण 1992मध्ये सुप्रीम कोर्टानं हे अवैध ठरवलं. 2003मध्ये भाजपनं मंत्रिगटाची स्थापना केली.  पण त्याचा फायदा झाला नाही. 2004मध्ये वाजपेयी सरकार निवडणूक हरलं. 2006मध्ये काँग्रेसनंही एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीनं आरक्षण नसलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचा अभ्यास करायचा होता. त्याचाही फारसा फायदा झाला नाही.

म्हैसूरमध्ये ब्राह्मणांना दिलं होतं आरक्षण

Loading...

आरक्षणाचा हा प्रश्न 1874मध्येही होता. त्यावेळी म्हैसूरच्या राजकुमारांनी पोलीस खात्यात मध्यम आणि कनिष्ठ श्रेणीसाठी 20 टक्के आरक्षण ब्राह्मणांसाठी ठेवलं होतं. उरलेल्या 80 टक्क्यांमध्ये ब्राह्मणांव्यतिरिक्त, ख्रिश्चन, मुस्लीम यांना नोकऱ्या मिळत होत्या. हा निर्णय ब्राह्मणांविरोधात जात होता. कारण या पदांवर त्यांची संख्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती.


त्यावेळी  म्हैसूरचे राजकुमार चमराजेंद्र वाडियार होते. 1831मध्ये म्हैसूर राज्य ब्रिटिशांच्या अधीन झालं होतं. याआधी कृष्णराज वाडियार यांना त्यांच्या वाईट पद्धतीनं राज्य केल्याबद्दल हटवलं होतं. 1881मध्ये रेडिएशन कायद्यानुसार पुन्हा वाडियार घराण्याकडे सत्ता सोपवली होती. चमराजेंद्र वाडियार यांचं पालनपोषण ब्रिटिश अॅडमिनिस्ट्रशनच्या देखरेखीखाली झालं होतं. त्यांना 25 मार्च 1881मध्ये सत्ता सोपवली होती.


...म्हणून इरफानला त्याचे बाबा, ‘पठाणाच्या घरी ब्राह्मण जन्माला आला म्हणायचे’

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 8, 2019 04:48 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close