रफिक मुल्ला,मुंबई

30 डिसेंबर : भाजप-शिवसेना सरकारने ४० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केलाय. प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलीय.  307 सिंचन प्रकल्पांना 40 हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलीये. दुसरीकडे सरकारने हा घोटाळा नसल्याचा खुलासा केलाय.

केंद्र सरकारच्या एआयबीपी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने-

२० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांची किंमत ३२ हजार कोटी रुपये वाढवून केंद्र सरकारकडे ६० टक्के रकमेची मागणी केली. मात्र केंद्राने राज्याचा हा प्रस्ताव नामंजूर केला. राज्याने त्यानंतर या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव किंमतीसाठी नाबार्डकडून १२ हजार कोटी रुपये घेतले. या सगळ्या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केलाय.

दुसरीकडे सरकारचे म्हणणं आहे की, हा भ्रष्टाचार नाही, तर गरजेची वाढ आहे जी नियमानुसार करण्यात आलीये.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप आहे की, भाजपचे पदाधिकारी आणि अनेक लोकप्रतिनिधी कंत्राटदार आहेत. ज्यांच्या फायद्यासाठी ही वाढ करण्यात आलीय. 70 हजार कोटींचा आघाडी सरकारवर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप झाला होता, त्याबदल्यात राष्ट्रवादीने या सरकारवर 40 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केलाय.

First Published: Dec 30, 2017 09:23 PM IST