नोटबंदीपेक्षाही मोठा निर्णय घेण्याच्या सरकार तयारीत !

नोटबंदीपेक्षाही मोठा निर्णय घेण्याच्या सरकार तयारीत !

डबघाईला आलेल्या बँकेत तुम्ही मुदतठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम मुदतीनंतर परत मागायला गेलात तर ती तुम्हाला मिळणार नाही....धक्का बसला ना..

  • Share this:

अक्षय कुडकेलवार, मुंबई

09 डिसेंबर : खरंतर आपल्या पैशाची बचत व्हावी...गरजेच्या वेळी साठवलेले पैसे उपयोगी पडावे यासाठी आपण ते बँकेत जमा करत असतो. मात्र हेच पैसे कुणी परस्पर वापरले तर ? आपण कल्पना सुद्धा करू शकत नाही, असं विधेयक केंद्र सरकार आणू पाहतंय. यानुसार तुमच्या ठेवीची मुदत वाढवली जाईल. आणि तुम्हाला हवे तेव्हा हवे तेवढे पैसे काढता येणार नाहीत. याबद्दलचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

डबघाईला आलेल्या बँकेत तुम्ही मुदतठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम मुदतीनंतर परत मागायला गेलात तर ती तुम्हाला मिळणार नाही....धक्का बसला ना...बँकेकडून त्या रक्कमेचा इन्श्युरन्स  वाढवून दिला जाऊ शकतो, मात्र तुमची मूळ रक्कम पूर्ण मिळणार नाही. कारण असा कायदाच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. ज्याला फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स म्हटलं जाईल. मात्र ग्राहकांना विचारात न घेता घेण्यात येणाऱ्या या निर्णयाला ग्राहक पंचायतनं विरोध केलाय.

हा सगळा खटाटोप सरकार डबघाईला आलेल्या बँकांना नवी संजीवनी मिळण्यासाठी करतंय. १९६१ मधील डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन असा कायदा होता. यानुसार तुमच्या बँक ठेवीच्या रकमेपैकी एक लाख रुपये रकमेला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. आता हे संरक्षण नेमकं किती असेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख सरकारने अजून केलेला नाही.

अर्थतज्ञांच्या मते या विधेयकाचा योग्य उपयोग झाला तर अनेक बँका तग धरू शकतील. असं असलं तरी विजय मल्ल्यासारख्या कर्जबुडव्यांमुळे बुडणाऱ्या बँकांनी सर्व सामान्यांचा पैसा का वापरावा हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 9, 2017 08:53 PM IST

ताज्या बातम्या