S M L

बिल्डरांनो सावधान ! आजपासून लागू होणार नवा कायदा

1मेपासून 'रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अॅक्ट' देशभरात लागू

Samruddha Bhambure | Updated On: May 1, 2017 02:53 PM IST

बिल्डरांनो सावधान ! आजपासून लागू होणार नवा कायदा

विवेक कुलकर्णी, मुंबई

30 एप्रिल :  बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या रिअल इस्टेट कायद्याची उद्यापासून अंलबजावणी होणार आहे. पण केंद्राच्या तरतुदींमध्ये राज्य सरकारनं काही बदल केलेत. त्यामुळे ग्राहकांचं हित साधण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फाससला जाण्याची भीती निर्माण झालीय.

ग्राहकांचं हित जपलं जावं आणि बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसावा, हा उद्देश समोर ठेवून केंद्र सरकारनं रिअल इस्टेट कायदा केलाय. बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्याच्या दृष्टीनं या कायद्यात अनेक कडक तरतुदी करण्यात आल्यात.

1. प्रत्येक राज्याला रिअल इस्टेट नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करावी लागणार

2. तक्रारीत दोषी आढळल्यास विकासकाविरोधात कारवाईचा प्राधिकरणाला अधिकार

Loading...

3. विकासकानं प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या 10 टक्के दंड

4. ग्राहकाच्या लेखी परवानगीशिवाय विकासक प्रकल्पात बदल  करू शकत नाही

5. ग्राहकानं दिलेली 70% रक्कम एका खात्यात ठेवून त्याच प्रकल्पासाठी वापरणं बंधनकारक

6. प्रकल्पाची सर्व माहिती ग्राहकाला देणं बंधनकारक

7. कार्पेट एरिया नेमका किती देणार हे लेखी देणं बंधनकारक

8. प्राधिकरणाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्यास विकासकाला 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड

केंद्र सरकारनं ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य दिलं असलं तरी कायदा लागू करताना अनेक राज्यांनी काही तरतुदी डावलल्याचा आरोप होतोय. त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.

राज्य सरकारनं रिअल इस्टेट नियमाचा मसुदा जारी करताना बांधकाम सुरू न करताही विकासकाला ३० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची अनुमती दिली होती. या तरतुदीला ग्राहक पंचायतीसह अनेकांनी आक्षेप घेऊनही सरकारनं ती कायम ठेवलीय. त्यामुळे प्रकल्प उभा राहिला नाही तरी करारनामा करण्याकडे विकासकांचा कल राहील. त्यामुळे ग्राहकाचं हित या रिअल इस्टेट कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच राज्य सरकारकडून हरताळ फासला गेलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 30, 2017 09:04 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close