S M L

'#पेनकिलर : मंत्रिमंडळातले 'गँगवार'

'एसआरए' घोटाळ्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या प्रकाश मेहतांचं मंत्रिपद कधीही जाऊ शकतं...पण यानिमित्ताने भाजप मंत्र्यांमधला छुपा सत्तासंघर्षही चव्हाट्यावर येताना दिसतोय. यावरच आयबीएन लोकमतचे विशेष प्रतिनिधी रफिक मुल्ला याचा हा '#पेनकिलर' सदरातील विशेष ब्लॉग

Sachin Salve | Updated On: Aug 5, 2017 04:20 PM IST

'#पेनकिलर :  मंत्रिमंडळातले 'गँगवार'

रफिक मुल्ला, विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळात दोन गट पडलेत आणि ते सातत्याने एकमेकांना अडचणीत आणू पाहत आहेत हे अलिकडच्या अनेक उदारणावरून सांगता येईल. खरंतर या दुहीचे बीज भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचा नेम धरून गेम झाला त्यावेळीच पडले होते. देवेंद्र मला ज्युनिअर आहे किंवा 'अभी बच्चआ है' या आणि अशा अनेक वक्तव्यांमधून नाथाभाऊंनी याची सुरुवात केली, 'कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा' याचे उत्तर उघड गुपित आहे. पहिल्या बाहुबलीची चर्चा अद्याप सुरू असताना बाहुबली-2 चे प्रमोशन सुरू झाले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ खडसेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला आणि मंत्रिमंडळातील पॉवरफुल सहकार्याला ज्या पद्धतीने हटवले त्यावरुन त्यांनाच स्वतःच्या अमर्याद शक्तीची जाणीव झाली आणि त्यानंतरच त्यांनी अनेक सहकाऱ्यांना सातत्याने पडत असलेले मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्नं वारंवार भंग केले आहे, आणि अजूनही हा सिलसिला सुरू आहे, मुख्यमंत्रिपदाचं स्वप्न आजही अनेक मंत्र्यांना पडत आहे आणि त्यानुषंगाने रणनीती आखली जात आहे अर्थात देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याची हे रणनीती अद्याप तरी थोडीही यशस्वी होऊ शकलेली नाही पण प्रयत्न सातत्यानं सुरू आहेत.



खरंतर मराठा क्रांती मोर्चा निघाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पहिल्यांदा याची जाणीव झाली की काही निमित्त असतात ज्यामुळे पदे मिळतात किंवा जातात, कामगिरी सोबतच पक्षांतर्गत अधिक जोरकसपणे होणाऱ्या या प्रयत्नही हाणून पाडता आले पाहिजे, मराठा क्रांती मोर्चाला उत्तर म्हणून निघालेलं विविध समाजाचे विशेषतः दलित समाजाचे मोर्चे देवेंद्र त्यांच्या मदतीला आले आणि या निमित्ताने राज्यात मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजाची व्यक्ती हवी असा पुन्हा निर्माण झालेला दबाव कमी झाला किंबहुना हा दबाव आपोआप दूर झाला, 1995 साली याच दबावाने आपले काम केले होते, शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री मनोहर जोशींना हटवून मराठा असलेल्या नारायण राणेंना शिवसेनेने मुख्यमंत्री बनवले आणि पुढच्या निवडणुकीचे गणित जुळवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा खरंतर युतीचा मोठा किंवा दारुण पराभव झाला नव्हता पण भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या मुख्यमंत्री पदासाठीच्या डावपेचात काँगेस आणि नुकत्याच जन्मलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन अपक्षांच्या मदतीने बाजी मारली. थोडक्यात मुख्यमंत्र्यांची जात काय असावी, कोणत्या जातीचा मुख्यमंत्री असला की अधिक मते मिळतील याची जी ढोबळ मांडणी गेल्यावेळी केली गेली ती यावेळी मराठा क्रांती मोर्च्यानंतर अधिक तीव्र झालेल्या जातीच्याच अस्मितामुळे फळाला आली नाही आणि देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची वाचली.

अनेकदा एखाद्या नेत्याला मोठ्या पदाच्या खुर्चीवर बसवणे किंवा हटवणे ही दोन्ही कडून होणारी प्रक्रिया असते, इंग्रजीत याला 'टू वे प्रोसेस' असे म्हणतात, म्हणजे दोन्हीकडून ही प्रक्रिया घडते तेव्हा काही बदल होतो, या ठिकाणी मराठा मोर्चाची राज्यात क्रांती सुरु होती. तेव्हा भाजप सरकारमधील खडसे नंतरचे नंबर दोन क्रमांक पटकावलेले महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मराठा म्हणून या पदावर आता निवड होणार आणि त्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा तयार आहेत अशी चर्चा सुरू झाली. राज्यात सर्वात मोठा असलेल्या मराठा समाजाला न्याय देण्यात ब्राम्हण असलेले मुख्यमंत्री कमी पडले असे विश्लेषण करून हा बदल होत असल्याची चर्चा रंगली होती, तेव्हापासून राज्याच्या मंत्रीमंडळात दोन गँगचा जन्म झाला, हे पडलेले दोन गट विस्कळीत होते अलीकडे मुख्यमंत्री विरोधी गट अधिक एकत्रित होताना दिसतो आहे, पूर्वी खडसे एकटे मुख्यमंत्र्यांशी लढताना दिसत असत, देवेंद्र ज्युनिअर असल्याचे सांगत ते कधी उघड तर कधी छुपेपणाने आपली रणनीती राबवायचे, त्यामुळेच पहिल्या संधीतच देवेंद्र यांनी खडसेंनी दूर केले.

Loading...

एकनाथ खडसें यांच्यासोबतच विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे हे दोन्ही मुख्यमंत्री पदाचे इच्छूक उमेदवार थंड पडले, त्याआधी पंकजा मुंडे अनेकदा आपली मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची इच्छा बोलून दाखवत असत, खडसेंच्या गच्छंतीनंतर मात्र, त्याच पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री हे माझे नेते असल्याचे आवर्जून सांगू लागल्या, त्याच दरम्यान आपल्या कारभारामुळे सातत्याने टीकेचे आणि भ्रष्टाचारासह इतर अनेक मुद्यावर आरोप झालेले शिक्षणमंत्री एकेकाळी मराठा म्हणून आणि त्यांच्या पक्षातील इतरांपेक्षा काहीसे वरिष्ठ म्हणून मुख्यमंत्री पदाची आस लावून बसले होते, तशा चर्चा घडवण्यात ते आघाडीवर असत, मात्र आरोपांमुळे त्यांची प्रतिमा मलिन झाली आणि आपला 'खडसे' होऊ नये, याचे भान आल्यावर त्यांनी या स्पर्धेतून काढता पाय घेतला. खडसेंनतर विस्कळीत झालेले मुख्यमंत्री विरोधक आता काहीसे एकवटताना दिसत आहेत.

भाजपचा पक्ष म्हणून विचार केला तर मधल्या काळात राज्याचे पक्षाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंना सुद्धा मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली होती, सरकारला अडचणीत आणणारी किंवा बदनाम करणारी अनेक वक्तव्य त्यांनी केली, आपला त्यामुळे चान्स लागेल असा त्यांना विश्वास वाटत होता केंद्रीय मंत्रिपद सोडून आपण राज्यात आल्याचे ते वारंवार सांगत, पण पुढे अतिशहाणपणात शेतकऱ्यांविरोधात केलेल्या 'साले'...या वक्तव्याने त्यांचा पुरता 'मामा' झाला आणि ते मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून आपोआप बाद झाले.

मुद्दा हा की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधकांचा किंवा स्पर्धकांचा काटा काढताना कधी नशिबाची तर कधी परिस्तिथीची साथ मिळाली अर्थात त्यात त्यांनी प्रत्येकवेळी आखलेल्या रणनीतीचे यशही होतेच पण नशीब त्यांना अधिक साथ देताना दिसले. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांचे प्रकरण बाहेर आले आणि मुख्यमंत्री 'बाहुबली पार्ट 2' दाखवणार याची चर्चा सुरू झाली कारण मेहता हे मुख्यमंत्री विरोधी कॅम्पचे मंत्री मानले जातात. मेहता यांच्याविषयी निर्माण झालेल्या वादामुळे सर्व मुख्यमंत्री विरोधक एकवटताना दिसत आहेत, विधिमंडळात जेव्हा विरोधी पक्ष मेहतावर तुटून पडतो तेव्हा उपस्थित मंत्र्यांना उत्तर देणे भाग पडते तेव्हा त्यांचे दिलेले उत्तर हा मंत्री कोणत्या कॅम्पचा हे स्पष्टपणे दिसते.

राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ज्या प्रकल्पावरून अडचणीत आलेत, त्या ताडदेव इथल्या प्रकल्पाची आपली वेगळी कहाणी आहे. 1997 सालापासून इथले हजारो रहिवाशी या ना त्या कारणाने त्रस्त आहेत. आता पुन्हा हा प्रकल्प वादात अडकला आहे. ताडदेव एमपी मिल कंपाऊंड मधल्या या मोठया 'एसआरए' प्रकल्पात 12 इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला 1997 मध्ये सुरुवात झाली, म्हणजे शिवसेना भाजप युतीच्या सत्ता काळात, 2008 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाला मात्र 2009 साली 'एसआरए'चे नियम बदलले आणि 225 ऐवजी 269 चौरस फुटाचे घर झोपडीधारकांना देण्याचा निर्णय झाला, त्याप्रमाणे या योजनेच्या रहिवाशांना वाढीव आकाराची घरे देण्याचा निर्णय 2009 साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला मात्र झोपडीधारकांची इमारत तर पूर्ण झाली होती, त्याच इमारतीच्या प्रत्येक घराचा स्वयपाकघराचा भाग तोडून वाढीव 44 चौरस फुट आकार वाढवण्याचे काम सुरू झाले मात्र 6 मजल्यापर्यंत काम झाल्यावर काही लोकांनी विरोध करत पुन्हा इमारत तोडून बांधण्याची मागणी केली. विषय सहकारी न्यायालयात गेला. कोर्टाने विकासकाच्या बाजूने निकाल दिला. आता या एसआरए योजनेचे काम वादामुळे बंद आहे. एका इमारतीत तिसऱ्या मजल्यावर विरोध झाल्यामुळे सदनिका वाढीचे काम थांबले आहे, अनेक सदनिका वाढीसाठी तोडण्यात आल्यात. त्या आता तशाच अवस्थेत पडून आहेत.

एस. डी. कार्पोरेशन या विकासकाला या योजनेत पूर्वी 2.5 चटई क्षेत्र मिळाले होते. नव्या नियमानुसार ते 3 झाले, सततच्या अडचणीमुळे विकासकाने 'एसआरए'ला नवा प्रस्ताव दिला, तो असा की वाढीव एफएसआय जो 2009 मध्ये मिळाला आहे, तो वापरण्यासाठी त्याच भागात नवीन इमारत बांधण्याची परवानगी द्यावी. 'एसआरए'ने ती मान्य केली आणि त्यानंतर गृहनिर्माणमंत्र्यांनीही तो प्रस्ताव मान्य केला. मात्र, असं केल्याने मुंबई बांधकाम नियमावली म्हणजेच 'डीसी रूल'चा हा भंग होत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून मग नियमांचा भंग होत असल्याचे 'मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे' अशा शेरा प्रकाश मेहता यांनी 'त्या' फाईलवर मारला. कारण नगरविकास खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. अशातच दोन विकासकांच्या वादातून हे प्रकरण बाहेर आले आणि सगळंच 'बिंग फुटलं'. विरोधकांनी प्रसारमाध्यमात बोंब मारल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हा वादग्रस्त प्रस्तावच तात्काळ रद्द केला. पण एवढं करूनही प्रकरण काही थांबले नाही.

दोन विकासकांच्या वादात हा विषय पुढे वाढतच गेला. ताडदेवची योजना ही भाजपच्या दक्षिण मुंबईतल्या एका मोठ्या नेत्याच्या कंपनीला हवी होती मात्र ती एस डी कार्पोरेशनला मिळाल्यावर पहिल्यापासून या मोठ्या विकासक नेत्याने या योजनेत अडचणी वाढवल्या, अनेकदा विषय न्यायालयात गेला, याबाबत माहिती घेण्यासाठी प्रशासन आणि सरकारमध्ये माणसे पेरली गेली आहेत, मेहता यांनी चुकीचा निर्णय घेतला, तो ही अगदी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचे सांगून ! नेमक्या त्याच दिवशी माहितीच्या अधिकारात या निर्णयाची सर्व फाईल मागण्यात आली आणि पुढं ती तातडीने माध्यमाकडे पोहचलीसुद्धा. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हा खुलासा करताना मेहता यांनी अवैध काम केल्याचे स्पष्ट्पणे माध्यमांना सांगूनही टाकले, मुळात अनेक आरोपांमध्ये मंत्र्यांना तातडीने क्लीन चिट देणारे मुखमंत्री खडसे प्रमाणेच मेहता प्रकरणात संशय अधिक वाढवण्यात हातभार लावताना दिसले, त्यांना 'बाहुबली 2' दाखवण्याची इच्छा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही, मग एवढा वाद वाढलेला असताना ते आता मनाप्रमाणे निर्णय घेऊन मोकळे का होत नाहीत, हा मुख्य प्रश्न उरला आहे, पण याचे कारण आहे सध्या मंत्रीमंडळात दिसणाऱ्या दोन्ही गँगचे नेतृत्वं...! हे नेतृत्व अर्थातच केंद्रीय आहे.

भाजपवर नरेंद्र मोदींची पोलादी पकड आहे आणि अमित शहा त्यांचे सेनापती आहेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही मोदींची निवड आहे. अर्थात शहा यांना या निवडीला विरोध असण्याचे कारण नाही, पण अलीकडे त्यांचे महाराष्ट्रातील मित्र आणि सासुरवाडीच्या जवळचे असणारे चंद्रकांत पाटील यांची मुख्यमंत्री पदासाठीची महत्वकांक्षा वाढल्यावर हा विरोध वाढला आहे, विरोधापेक्षा चंद्रकांत पाटील यांचे समर्थन असा यातला अधिक नेमका अर्थ आहे, पण देवेंद्र फडणवीस यांनी पद वाचवणे आणि अधिक भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात शहा यांची हळूहळू नाराजी ओढवून घेतली आहे, कधीतरी एखाद्या मोठ्या अडचणीत शहा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना मदतीचा हात देतील का?. याबाबत शंका निश्चितपणे व्यक्त होऊ शकते. सध्या मोदी यांच्या पाठिंब्याने ते निर्धास्त आहेत, शहा यांचे पक्षात वाढलेले महत्व पाहता मुख्यमंत्र्यांना भविष्यात अडचण येणारच नाही असेही म्हणता येणार नाही.

तूर्तास पदाच्या स्पर्धेमुळे सध्या मंत्रिमंडळात तीन गट पडले आहेत, एक मुख्यमंत्री समर्थक, दुसरा विरोधक आणि तिसरा तटस्थ...जो काठावर आहे, पारडे जिकडचे जड होईल ते मंत्री आपले माप त्या पारड्यात टाकणार आहेत.

मेहता यांची विकेट निघाली तर एकनाथ खडसे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊन मुख्यमंत्री आपल्या आपली खेळी समतोल करतील किंबहुना पक्षात वाढणारे विरोधक कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, नाही तरी मोठा नेता मानले जाणाऱ्या खडसेंचे मंत्रीपद काढून घेतल्यावर जे हाल झालेत ते समोर आहेत, त्यांना पक्षात, सरकार आणि जनतेमध्येही फार पाठिंबा मिळाला नाही, त्यांनीही शांत राहणे पसंत केले, नाही म्हणायला अधूनमधून आपल्याच सरकारवर तोंडसुख घेणे, विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करून दबाव निर्माण कारण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला खरा तो देखील पुरेशी काळजी घेऊनच. त्यात आक्रमकपणा असा कधीच नव्हता. त्यामुळे त्यांची मंत्रिमंडळात परतण्याची शक्यता आणि आशा अजूनही जिवंत आहे. एकूण 'मेहता का क्या होगा' या प्रश्नाचे जे उत्तर मुख्यमंत्री देतील किंवा मेहताबाबत जो निर्णय घेतला जाईल त्यावरून सरकार आणि पक्षातील गणिते ठरणार आणि बदलणार आहेत. त्या निर्णयावरूनही मुख्यमंत्रीपदाची स्पर्धा वाढणार की कमी होणार हे सुद्धा ठरणार आहे आणि महत्वाचे म्हणजे मंत्रिमंडळातील सुरू असलेले 'गँगवार' कोणत्या दिशेला जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 5, 2017 04:17 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close