S M L

मुंबई पालिकेत कंत्राटदाराला 8 कोटींच्या कामासाठी द्यावी लागते 4 कोटींची लाच !

मुंबई महापालिका ही जगातील सर्वात भ्रष्ट संस्था असावी असा आरोप पालिकेतीलच एका कंत्राटदाराने IBN लोकमतशी बोलताना केलाय.

Sachin Salve | Updated On: Jul 6, 2017 09:19 PM IST

मुंबई पालिकेत कंत्राटदाराला 8 कोटींच्या कामासाठी द्यावी लागते 4 कोटींची लाच !

प्रणाली कापसे आणि मंगेश चिवटे, मुंबई.

06 जुलै : मुंबई महापालिका ही जगातील सर्वात भ्रष्ट संस्था असावी असा आरोप पालिकेतीलच एका कंत्राटदाराने IBN लोकमतशी बोलताना केलाय. मुंबई महापालिकेतील कंत्राटदार-अधिकारी आणि राजकारणी यांचा पर्दाफाश करणारी ही धक्कादायक वृत्तमालिका....

मुंबई महापालिकेतील टक्केवारीच्या सुरस कथा आजपर्यंत आपण ऐकल्या असतील. पण आजच धक्कादायक आणि दाहक वास्तव ऐकून आपणही चक्रावून जाल. कारण पालिकेतीलच एका कंत्राटदाराने ही टक्केवारी नेमकी कशी चालते याचा खुलासा केलाय.

मुंबई महापालिकेतील कोणतेही काम मंजूर करून घेताना ज्युनिअर इंजिनिअर ते आयुक्त या सर्वांना मिळून 30 टक्के द्यावे लागतात तर नगरसेवक-आमदार आणि खासदार यांना 20 टक्के रक्कम काम सुरू होण्यापूर्वीच द्यावी लागते.

एखादे काम करताना आम्ही किमान 10 ते 15 टक्के नफा ठेवतो, त्यामुळे मूळ मंजूर रकमेच्या फक्त 35 टक्के पैशातच आम्हाला अक्षरशः काम उरकावे लागते अशी कबुलीच पालिकेतील एका  कंत्राटदाराने दिली. सर्वसामान्य मुंबईकराचे हा धक्कादायक खुलासा पाहिल्यानंतर अक्षरशः डोळे पांढरे होतील.

Loading...
Loading...

10 कोटी रुपयांचं काम मंजूर झाल्यानंतर टक्केवारीत पैसे कसे झिरपत जातात याचा हा आढावा...

अशी आहे प्रक्रिया

मुंबई मनपा कमी खप असलेल्या मराठी, गुजराती, हिंदी पेपरमध्ये 10 कोटींच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध करते

 ठराविक मुदतीत कंत्राटदारांनी निविदा भरल्यानंतर सर्वात कमी रकमेची निविदा मंजूर केली जाते

 10 कोटी रुपयांचं काम साधारणत: 8 कोटी रुपयांपर्यंतची  निविदा भरलेल्या कंत्राटदाराला मंजूर करण्यात येते

 काम सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करावी लागते

संबंधित विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी - 5 टक्के

सहाय्यक अभियंता - 5 टक्के

उपअभियंता - 5 टक्के

कनिष्ट अभियंता - 5 टक्के

वॉर्ड ऑफिसर - 5 टक्के

इतर कर्मचारी - 5 टक्के

या पद्धतीनं प्रशासकीय वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत मिळून 30 टक्के रक्कम द्यावीच लागते.

 ज्या विभागात काम सुरू आहे तेथील

नगरसेवक - 5 टक्के

आमदार - 5 टक्के

खासदार - 5 टक्के

व्यावसायिक RTI कार्यकर्ता - 5 टक्के

या सर्वांना मिळून काम सुरू होण्यापूर्वीच एकूण कामाच्या 20 टक्के रक्कम द्यावीच लागते.

 मुंबई मनपातील प्रस्तावित 10 कोटी रुपयांपैकी 8 कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळते.

 8 कोटींपैकी एकूण 50 टक्के म्हणजे जवळपास 4 कोटी रुपये टक्केवारीत वाटप होतात.

प्रत्यक्षात काम करताना कंत्राटदार किमान 15 टक्के नफा ठेवतो. म्हणजेच 3 कोटींपर्यंत खर्च करून अक्षरशः काम उरकलं जातं. यामुळेच कामाची गुणवत्ता राहत नाही.

निवडणुकीच्या काळात मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा कोथळा काढणार असल्याची भीमगर्जना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. महापालिकेत भाजपचे सर्व नगरसेवक पहारेकरी म्हणून काम करतील असा दावाही त्यांनी केला होता.

मात्र मुंबई महापालिकेत पाहिल्यापासूनच "मिलजुल के खाण्याचं" सर्वपक्षीय धोरण असल्याने भाजपच्याही नगरसेवकांचे हात यात ओले होत आहेत. त्यामुळेच भ्रष्ट अधिकारी-कंत्राटदार आणि राजकारणी यांची अभद्र युती जोपर्यंत नष्ट होणार नाही. तोपर्यंत मुंबईकरांसाठी चांगल्या सुविधांचा सूर्य उगवणार नाही हेच त्रिकालबाधित सत्य आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 6, 2017 09:19 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close