प्रफुल्ल साळुंखे,मुंबई

19 मे : जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होतोय. जीएसटी पेक्षाही या अधिवेशनावर शेतकरी कर्जमुक्तीचे पडसाद उमटणार हे नक्की आहे. कर्जमाफी बरोबरचं विरोधक जीएसटीच्या मुद्द्यावर घेरायला तर बघत आहेतच..पण सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी असलेली सेना सुद्धा जीएसटीच्या मुद्यावर आक्रमक झालेली बघायला मिळतेय.

एक जुलैपासून केंद्र सरकार जीएसटी लागू करतंय. या विधेयकला राज्यांच्या विधिमंडळाची मंजुरी हवी आहे. यासाठी राज्यविधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलण्यात आलंय. तीन दिवसांच्या अधिवेशनात

जीएसटी विधेयक विधानसभेत मांडणे

जुने कायदे रद्द करणे

27 महापालिकांसाठीची नुकसान भरपाई ठरवणे

विधेयकाला मंजुरी देणे

असं कामकाजाचं स्वरूप राहणार आहे.

राज्यसरकार ने जीएसटीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसत नाही. मुंबई वगळता इतर महापालिकांचं काय असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केलाय. त्यापेक्षाही जीएसटी पेक्षाही कर्जमाफीचा मुद्दा सोडणार नाही हे विरोधकांनी पक्क केलंय.

जीएसटीसाठीच्या विशेष अधिवेशनात कर्जमाफीचा मुद्दा प्रभावी राहील. विरोधकांच्या सुरात सुर शिवसेनेने ही मिसळलाय.

काँग्रेसनं सत्तेत असताना जीएसटी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी भाजपने प्रखर विरोध केला होता. आता काँग्रेसच आणि राष्ट्रवादीच्या पारड्यात चेंडू आहे. तो कसा भिरकवायचा हे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात समोर येणार हे नक्की.

First Published: May 19, 2017 09:34 PM IST