S M L

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने अॅट्रोसिटी कायद्याचा हेतूच संपुष्टात-जस्टिस सावंत

ज्या परिस्थितीत हा कायदा तयार करण्यात आलाय याची बाजू समजून घेतली गेली पाहिजे पण आता असा निर्णय घेऊन अॅट्रोसिटी कायदाचा हेतूच संपुष्टात आणला जात आहे

Sachin Salve | Updated On: Apr 25, 2018 04:33 PM IST

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने अॅट्रोसिटी कायद्याचा हेतूच संपुष्टात-जस्टिस सावंत

पुणे, 21 एप्रिल : सर्वोच्च न्यायालयानं सुचवलेल्या बदलामुळे अॅट्रोसिटी कायद्याचा हेतूच संपुष्टात येईल अशी भीती निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी व्यक्त केलीय. तसंच गुजरात दंगलीचा खटला वेगळ्या खंडपीठाकडे असता तर कदाचित निकाल वेगळा लागला असता अशी शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केलीय. ही संपूर्ण मुलाखत तुम्ही आज रात्री 9 वाजता पाहू शकता.

न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक डॉ. उदय निरगुडकर यांनी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची विशेष मुलाखत घेतली. या मुलाखतीमध्ये सावंत यांनी सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादावर परखड मत नोंदवलं.

'खंडपीठाबाबत संशय निर्माण झाल्यावर बदलणे योग्यच'



जस्टीस लोयांच्या प्रकरणात राजकारणी गुंतले असताना लोयांच्या मृत्यू संशयास्पद वातावरणात झाल्याच्या तक्रारी ,त्यात काही न्यायाधीश गुंतले असल्याचे आरोप पुरावे दिलेत

शिरस्त्यानुसार कुठल्याही खंडपीठाबाबत संशय निर्माण होतो तेव्हा खंडपीठ बदलणं हे योग्य आहे. पण मी सांगतो तेच खंडपीठ करेल हे म्हणणं अयोग्य आहे. खंडपीठ बदलणं हे रास्त आणि योग्य आहे असं मतही सावंत यांनी व्यक्त केलं.

Loading...

"माया कोडणानीचा निकाल वेगळा लागला असता"

गुजरात दंगलीचा खटला वेगळ्या खंडपीठाकडे असता तर कदाचित माया कोडणानीचा निकाल वेगळा लागला असता अशी शक्यता देखील त्यांनी व्यक्त केलीय.

"अॅट्रोसिटी कायदाचा हेतूच संपुष्टात आणला जाईल"

दलित आदिवासींना माणूस म्हणून अजूनही स्थान मिळत का हा सामाजिक आकलनाचा विषय आहे. अॅट्रोसिटीच्या कायद्यात तक्रार नोंदवली आणि अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले आहे. पोलिसांनी चौकशी केली पाहिजे. ज्या परिस्थितीत हा कायदा तयार करण्यात आलाय याची बाजू समजून घेतली गेली पाहिजे पण आता असा निर्णय घेऊन अॅट्रोसिटी कायदाचा हेतूच संपुष्टात आणला जात आहे असं परखड मत सावंत यांनी व्यक्त केलं.

"महाभियोगाचा प्रस्तावावर उपराष्ट्रपती निर्णय घेतील"

सारन्यायाधीशांच्या विरोधात असा महाभियोगाचा प्रस्ताव जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.  71 खासदारांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव दिला त्याची 5 कारणं त्यांनी दिलीत. त्याचे पुरावे काय आहेत हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे त्यावर उपराष्ट्रपती काय तो निर्णय घेतील अशी प्रतिक्रियाही सावंत यांनी दिली.

"सरन्यायाधीशांवर न्यायाधिशांचा विश्वास नाही हे स्पष्ट"

न्यायाधीशांना काही मतं नसतात हे समजणे चुकीचं आहे. त्यामुळे अनेक सरन्यायाधीश आपलं मत देण्यासाठी आपल्या बाजूचा दुसरा जज घेऊन निर्णय देतात. सरन्यायाधीशना दिलेला खंडपीठ बनवण्याचा अधिकार हा फार मोठा आहे. त्यामुळे शिरस्ता घालून देण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी संवेदनशील खटल्याच्या बाबतीत सगळ्या न्यायाधीशांचं मत घेण्याची गरज आहे. सध्याच्या सरन्यायाधीशांवर न्यायाधिशांचा विश्वास नाही हे स्पष्ट आहे,त्याची कारण शोधण्याची गरज आहे अशी चिंताही सावंत यांनी व्यक्त केली.

'खंडपीठांचा वाद होणारच"

चार न्यायाधीशांनी जी तक्रार केली त्यांच्यापुढे दुसरा काही उपाय नाही म्हणून ते थांबले. आपल्याकडे न्यायाधीशांची खंडपीठ करावी लागतात. त्यामुळे निर्णय हा खंडपीठाचा असतो. अमेरिकेत केवळ 9 न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे सगळे निर्णय 9 जण मिळून घेतात. त्यामुळे वाद होत नाही.आपल्याकडे खंडपीठ बनावणे, कुणाला कुठल्या खंडपीठावर बसवायचं यावरून बरेच गोंधळ होतात असंही सावंत म्हणाले.

'बलात्काऱ्यांना फाशीच द्या'

या देशातून फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची वेळ अजून आलेली नाही,जे गुन्हेगारी हाच उद्योग करतात,सामूहिक बलात्कार करतात त्यांना फाशीच दिली पाहिजे. बलात्कार जर थांबवायचे असतील तर बलात्काराला फाशीचीच शिक्षा हवी असंही सावंत यांनी सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 21, 2018 07:00 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close